साळगाव-कळंगुट पठारावरील साळगाव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हा २०१६ मध्ये राज्य सरकारने कार्यान्वित केला. या प्रकल्पावर सुरुवातीला १४६ कोटी व नंतर १०४ कोटी असे २५० कोटी रुपये खर्च झाले असून प्रकल्पामध्ये २५० टन कचर्यावर दरदिवशी प्रक्रिया होत आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून दुर्गंधीची समस्या भेडसावत आहे आणि दुर्गंधीचा मुद्दा हा स्थानिक राजकारण्यांना राजकीय फायद्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
कळंगुट कोमुनिदादच्या जागी पठारावर उभा राहिलेला आणि सरकारच्या दाव्याप्रमाणे 'अत्याधुनिक' असा हा भारतातील पहिला प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पाला १० वर्षे पूर्ण होऊनही साळगाव, कळंगुट व कांदोळीतील रहिवाशांना या प्रकल्पातून येणार्या दुर्गंधीची समस्या सतावत आहे.
सुरुवातीला १२५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत होती आणि नंतर दुप्पट क्षमतेने प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात आला. प्रकल्पाच्या शेजारील गावांना होणारा दुर्गंधीचा त्रास मात्र कमी झालेला नाही. यावर सरकारने अद्याप कोणताही सुलभ असा तोडगा काढलेला नाही. त्यामुळेच कळंगुट आणि साळगाव भागातील आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींना हा विषय राजकारणासाठी फायदेशीर ठरलेला आहे. विधानसभा, लोकसभा, पंचायत किंवा जिल्हा पंचायत निवडणुकीवेळी कचरा प्रकल्पातून सुटणाऱ्या दुर्गंधीवर हे लोकप्रतिनिधी आवाज उठवतात, लोकांना भडकवतात आणि निवडणुकीचा काळ संपल्यानंतर वातावरण आपोआप शांत होते. हा प्रकार गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहे.
गोव्यात कचऱ्याची समस्या ही गंभीर बनली आहे. गावागावांतून साळगाव प्रकल्पामध्ये प्रक्रियेसाठी येणार्या कचऱ्यावर कुणाचेही नियंत्रण किंवा व्यवस्थापन नाही. दुर्गंधीयुक्त कचऱ्यातून निघणारे पाणी हे रस्त्यावर सांडले जाते. यावर योग्य आणि तंत्रज्ञानयुक्त व्यवस्था असूनही, ती केली जात नाही. प्रकल्पामध्ये क्षमतेपेक्षा कितीतरी पट अधिक कचरा आणला जातो. त्यातून दुर्गंधी निर्माण होते. यावर तोडगा म्हणून उत्तर गोव्यासह राज्यभरात ५० ते १०० टन क्षमतेचे छोटे-छोटे कचरा प्रकल्प उभारणे आवश्यक होते. सरकारला स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन खात्याच्या निर्मितीनंतरही हे प्रकल्प उभारणे शक्य झालेले नाही, त्यामुळे स्थानिक राजकारण्यांसाठी साळगावमधील कचरा हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे. या कचऱ्याचे राजकारण न करता कचरा प्रकल्पाच्या परिसरातील जनतेला या दुर्गंधीच्या समस्येतून मुक्त करण्याच्या उद्देशाने अशा राजकारण्यांनी सरकार पातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा कचरा व्यवस्थापनाच्या नावे 'जगाच्या पाठीवर' फेऱ्या मारण्याचा फायदा तरी काय?
- उमेश झर्मेकर
