पणजी : येणाऱ्या पिढ्यांसाठी भारताचे संविधान सुरक्षित ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने आपल्या कम्फर्ट झोन मधून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. असे केल्यास न्यायपालिका प्रजासत्ताकाचे संरक्षक म्हणून पुन्हा आपले स्थान मिळवू शकेल. न्यायाधीशांनी हिरोईक ॲक्टिव्हिजम करण्यापेक्षा आपले काम न घाबरता आणि निष्पक्षपणे करावे, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शहा यांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी गोवा उच्च न्यायालय बार संघटनेतर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. न्या. शहा यांनी प्रजासत्ताकाचे रक्षक; नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात न्यायपालिकेची भूमिका या विषयावर आपले विचार मांडले.
ते म्हणाले, देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरुवातीला काही काळ न्यायव्यवस्थेने प्रजासत्ताकाचे संरक्षक म्हणून भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली. सत्तरच्या दशकात यामध्ये बदल होत गेले. मी वकिली सुरू केली तेव्हा आणीबाणीच्या माध्यमातून देशाच्या इतिहासातील नागरी स्वातंत्र्यावर सर्वांत मोठा घाला घालण्यात आला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणारे एच. आर. खन्ना यांनी नागरी स्वातंत्र्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिले होते. केशवानंद भारती प्रकरणात देखील त्यांनी संविधानाचे मूळ स्वरूप बदलता येत नसल्याचा निर्णय दिला होता. अन्य एका निर्णयात त्यांनी धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्याकांचे हक्क लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले होते.
न्या. खन्ना यांनी आपल्या भूमिकांमधून संविधानातील जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क अबाधित ठेवला पाहिजे हे दाखवून दिले. धर्मनिरपेक्षता, नागरिकत्व, व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे नागरिक स्वातंत्र्याचे चार मुख्य खांब आहेत. मागील काही वर्षात नागरी स्वातंत्र्याचे संरक्षक म्हणून न्यायपालिका काहीशी कमी पडत आहे. देशाचे नागरिकत्व हा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे, असे म्हणता येईल. मात्र सीएए, एनआरसी, एसआयआर यांच्यामार्फत नागरिकत्वावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याची विद्वानांचे मत आहे. मात्र न्यायपालिकेने याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. सीएए बाबत न्यायपालिकेने मागील सात वर्षात अद्याप निर्णय दिलेला नाही.
राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणे अयोग्य!
सध्या अट्टल गुन्हेगारांना जामीन मिळतो मात्र राजकीय विरोधकांना, सरकारच्या चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवणाऱ्यांना तुरुंगात सडवले जात आहे. उमर खालिद याच्यावरील खटला सात वर्षे प्रलंबित आहे. पत्रकारांना मारण्याच्या, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशावेळी न्यायपालिकेने न्या. खन्ना यांचे उदाहरण लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. संविधानाचे आणि पर्यायाने देशाचे आरोग्य निर्भीड आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेवर अवलंबून असल्याचे न्या. शहा यांनी सांगितले.