पणजी: गोव्याच्या राजकीय पटलावर सध्या आगामी विधानसभा अधिवेशनाच्या कालावधीवरून जोरदार राजकीय वाद पेटला आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर सरकारने ३१ ऑगस्ट, १ सप्टेंबर आणि २ सप्टेंबर असा तीन दिवसांच्या अत्यंत संक्षिप्त अधिवेशनाचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, या अल्प कालावधीवर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, अधिवेशन किमान १५ दिवसांचे असावे, अशी आक्रमक मागणी लावून धरली आहे. दुसरीकडे, विधानसभा सभापतींनी या सर्व घडामोडींवर आपली तटस्थ भूमिका स्पष्ट करत, कालावधी कमी असला तरीही जनहिताचे सर्व महत्त्वाचे विषय सभागृहात मांडून त्यावर सविस्तर चर्चा घडवून आणली जाईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे.
संसदीय नियमांनुसार आणि परंपरांनुसार वर्षातून किमान ३० दिवसांचे कामकाज होणे अत्यंत अपेक्षित असते. असे असताना केवळ तीन दिवसांचेच संक्षिप्त अधिवेशन बोलावणे अयोग्य असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांची स्थिती, विकासकामे, कायदा-सुव्यवस्था आणि सर्वसामान्य जनतेच्या ज्वलंत समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ अत्यंत अपुरा असल्याचे मत विरोधकांनी मांडले आहे.
या वादावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विधानसभा सभापतींनी संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट केली. अधिवेशनाची तारीख आणि कालावधी निश्चित करणे हे तांत्रिकदृष्ट्या सरकारच्या अखत्यारीत येते, असे सांगत त्यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार तीन दिवसांच्या अधिवेशनाची अधिकृत सूचना सर्व आमदारांना पाठवण्यात आल्याचे नमूद केले. या तीन दिवसांच्या कालावधीत दैनंदिन कामकाज कसे चालणार आणि कोणत्या विषयांना प्राधान्य दिले जाणार, याचा अंतिम निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या (BAC) बैठकीत सर्वपक्षीय संमतीनेच घेतला जाईल.
अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी प्रश्नोत्तराचा तास आणि लक्षवेधी सूचना यांच्या माध्यमातून सर्व प्रलंबित आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांना पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सभापतींनी स्पष्ट केले. एक निष्पक्ष मध्यस्थ म्हणून नियम व परंपरांचे तंतोतंत पालन करणे हे आपले आद्य कर्तव्य असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. तसेच, सभागृहातील सर्व सदस्यांची तीव्र इच्छा असल्यास आणि परिस्थितीची गरज भासल्यास अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो, असे महत्त्वाचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आगामी या संक्षिप्त अधिवेशनात विरोधी पक्ष सरकारला कसे धारेवर धरतात आणि सरकार या प्रश्नांना कशी उत्तरे देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे