जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्सने (एनसी) गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत आंदोलन केले. मात्र, या आंदोलनाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. विद्यार्थ्यांच्या ‘संसद चलो’ आंदोलनामुळे ओमर यांचे आंदोलन झाकोळले गेले. ‘इंडिया’ आघाडीतील सहयोगी पक्षांनीही ओमर यांच्या आंदोलनाला विशेष पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी एनसीला एकाकीपणे लढा द्यावा लागत असल्याचे चित्र दिसून आले.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या घोषणापत्रातून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा, कलम ३७०, कलम ३५ ए आणि राज्याचा दर्जा पूर्ववत करण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. शिवाय २००० मध्ये मंजूर झालेला स्वायत्ततेचा ठराव लागू करण्याचाही शब्द दिला होता. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर पक्षाने आपल्या भूमिकेत बदल केला आणि विशेष दर्जाच्या पुनर्स्थापनेऐवजी केवळ राज्याचा दर्जा मिळवण्यावर भर दिला. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या या भूमिकेमुळे पक्षावर टीका होऊ लागली. अनेकांना वाटते की पक्षाने आपल्या मूळ मागण्यांपासून माघार घेतली आहे. या मुद्द्यावरून पक्षातीलच अनेक नेते नाराज आहेत. विधानसभेत विशेष दर्जाच्या पुनर्स्थापनेसाठी पीडीपी आणि इतर पक्षांनी मांडलेले प्रस्तावही नॅशनल कॉन्फरन्सने स्वीकारले नाहीत. त्यामुळे पक्षाच्या राजकीय बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
दरम्यान, ओमर अब्दुल्ला सरकारने गेली दोन वर्षे केंद्र सरकार आणि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याशी संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेतली. सहकार्याच्या माध्यमातून राज्याचा दर्जा मिळवता येईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात ‘राजभवन’चा हस्तक्षेप कायम राहिला. शासनाच्या अनेक बाबींमध्ये निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याची भावना वाढीस लागली. पक्षातील काही आमदारांनीही नोकरशाही अधिक प्रभावशाली झाल्याची कबुली दिली.
विरोधकांनी सरकारवर निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा सय्यद रुहुल्लाह मेहदी यांनीही सरकारवर जनादेशाशी प्रतारणा केल्याची टीका केली आहे. या वाढत्या दबावामुळेच ओमर अब्दुल्ला यांनी दिल्लीत आंदोलन करून आपल्या मागणीकडे देशवासीयांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, आंदोलनाला अपेक्षित राजकीय पाठिंबा न मिळाल्याने आता ओमर अब्दुल्लांसमोर नवी रणनीती आखण्याचे आव्हान उभे आहे. ते केंद्र सरकारशी संवादाचा मार्ग कायम ठेवतील की जनआंदोलनाच्या माध्यमातून दबाव वाढवतील, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. मात्र, राज्याचा विशेष दर्जाचा प्रश्न पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर कायम आहे. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात पुढील काही महिने या संघर्षाची दिशा ठरवणारे ठरणार आहेत.
- प्रदीप जोशी