दशकानुदशके भीषण भूकंपांच्या धोक्याखाली जीवन जगणाऱ्या जपानने देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विद्यमान राजधानी टोकियोव्यतिरिक्त दुसरी राजधानी निवडण्याची अधिकृत प्रक्रिया जपान सरकारने सुरू केली असून, यासाठी जुलै महिन्यात संसदेत नवीन कायदाही मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयावरून देशात राजकीय वादही निर्माण झाला आहे.
वैज्ञानिकांच्या अंदाजानुसार, पुढील ३० वर्षांत टोकियो महानगर परिसरात रिश्टर स्केलवर ७ किंवा त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेचा मोठा भूकंप होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान कार्यालय, संसद, केंद्रीय मंत्रालये आणि महत्त्वाच्या आर्थिक संस्था ठप्प होण्याचा धोका असल्याने शासन व्यवस्था अखंड सुरू राहावी, या उद्देशाने दुसरी राजधानी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या जपानच्या ३० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या टोकियो परिसरात राहते. देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनातील सुमारे पाचवा हिस्सा टोकियोतून येतो. तसेच, देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक सूचीबद्ध कंपन्यांची मुख्यालयेही टोकियोत आहेत. त्यामुळे टोकियोवरील ताण कमी करून इतर शहरांमध्ये गुंतवणूक, रोजगार आणि विकासाला चालना देणे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
नवीन कायद्यात कोणत्याही एका शहराचे नाव निश्चित करण्यात आलेले नाही. विविध प्रांतांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली असून, अंतिम निर्णय पंतप्रधान घेणार आहेत. संभाव्य राजधानीसाठी आईची, ओसाका, फुकुओका, होक्काइडो आणि मियागी या प्रांतांची नावे चर्चेत आहेत.
नवीन राजधानीसाठी निवडल्या जाणाऱ्या शहरात टोकियोप्रमाणे एकाच वेळी मोठा भूकंप होण्याची शक्यता अत्यल्प असावी. तसेच, तेथील प्रशासकीय, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा सक्षम असणे आवश्यक असल्याची अट सरकारने घातली आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी विरोधी पक्षांनी त्यावर टीका केली आहे. पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांच्या आघाडी सरकारने सहयोगी पक्षाला राजकीय फायदा मिळावा, या उद्देशाने हा कायदा आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विशेषतः ओसाका हा सहयोगी पक्षाचा बालेकिल्ला असल्याने या निर्णयावर संशय व्यक्त केला जात आहे.
सरकारने दुसरी राजधानी उभारण्यासाठी लागणारा एकूण खर्च किंवा त्यातून होणारे आर्थिक लाभ याबाबत अद्याप कोणतीही सविस्तर माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो, अशी चिंता काही तज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
- सुदेश दळवी