नवी दिल्ली : रस्त्यांवर भटकणारे कुत्रे, गुरे व जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांतील मृत किंवा जखमी व्यक्तींना भरपाई देण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत. (The Supreme Court on Friday directed the Centre and states to create a clear mechanism for paying compensation in accidents caused by stray bovines) तसेच, आर्थिक उपयोग संपल्यानंतर जनावरे रस्त्यावर सोडून देणाऱ्या मालकांनाही जबाबदार धरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने भटक्या जनावरांमुळे होणारे अपघात ही गंभीर आणि वारंवार घडणारी समस्या असल्याचे नमूद केले. ज्या राज्यांमध्ये जनावरांबाबतचे कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यांची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देतानाच आवश्यक तेथे कायद्यात सुधारणा करून भरपाईची यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले.
जनावरांचे टॅगिंग, डिजिटल नोंदणी बंधनकारक
न्यायालयाने सर्व जनावरांचे टॅगिंग, त्यांची डिजिटल नोंदणी, पशुवैद्यकीय उपचार व लसीकरणाची माहिती नोंदविणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा संबंधित विभागाने यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही स्पष्ट केले.
जनावरे रस्त्यांवर नैसर्गिक ‘स्पीड ब्रेकर’ म्हणून उभी राहण्यासाठी नाहीत
"जनावरे राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते किंवा गल्लीबोळांवर नैसर्गिक स्पीड ब्रेकर म्हणून उभी राहण्यासाठी नाहीत," असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अशा अपघातांमध्ये माणसे आणि जनावरे दोघांचाही जीव जात असल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
गोशाळा, निवारा केंद्रांकडे सुपूर्द करा
जनावरे उपयोगाची राहिली नाहीत म्हणून त्यांना रस्त्यावर सोडण्याऐवजी अधिकृत गोशाळा किंवा निवारा केंद्रात सुरक्षितपणे सुपूर्द करण्याची जबाबदारी मालकांचीच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा वेळी निवारा केंद्राने पावती देऊन संबंधित जनावराच्या टॅगिंगची नोंद अद्ययावत करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
पंजाबमधील मृत्यूप्रकरणातील याचिकेवर निर्णय
हा निर्णय पंजाबमधील संगरूर येथे २००७ मध्ये भटक्या बैलाच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या विजय कुमार यांच्या पत्नी निशा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावताना देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात १५ लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई चार आठवड्यांत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरताच मर्यादित असून तो भविष्यातील प्रकरणांसाठी बंधनकारक नसेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आकडेवारी काय सांगते
न्यायालयाने नमूद केले की, उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार भटक्या जनावरांमुळे २०१८ मध्ये १,१३०, २०१९ मध्ये १,४२५ आणि २०२० मध्ये १,३०५ जणांचा देशभरात मृत्यू झाला.
कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यावश्यक
प्राणिमात्रांबद्दल करुणा बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची आठवण करून देत, विद्यमान कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.