सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी

नवी दिल्ली : सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि कॉपीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. लोकसभेनंतर शुक्रवारी राज्यसभेनेही विधेयकाला मंजुरी दिली. (Parliament has passed the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 with the Rajya Sabha)

या विधेयकानुसार सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकार करणाऱ्यांवर १० वर्षांपर्यंत कारावास, १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड तसेच दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पोलिसांकडे गुन्हा नोंद झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे, तर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल देण्याचे उद्दिष्ट विधेयकात निश्चित करण्यात आले आहे.

राज्यसभेत विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगितले. पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020), वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार, एम्स रुग्णालयांची वाढलेली संख्या आणि वैद्यकीय प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करत युवक हे 'विकसित भारताचे सर्वात मोठे भांडवल' असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विधेयक मांडताना डॉ. सिंह यांनी पेपरफुटीच्या घटना देशातील विविध राज्यांमध्ये आणि पूर्वीच्या काळातही घडल्याचे सांगत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड होऊ दिली जाणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला.

विरोधकांची टीका

विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विधेयकातील सुधारणा केवळ वरवरच्या असल्याची टीका केली. काँग्रेसचा विधेयकाला पाठिंबा असला तरी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि पेपरफुटी पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणखी कठोर उपायांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.

चर्चेदरम्यान डीएमकेचे तिरुची शिवा आणि समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी नीट (NEET) परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्याचा अधिकार राज्यांना द्यावा, अशीही त्यांची भूमिका होती.

दरम्यान, भाजपचे बृजलाल, सुधांशू त्रिवेदी, जेडीयूचे संजय कुमार झा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल यांनी विधेयकाचे समर्थन करत विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी कठोर कायदा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. डॉ. जितेंद्र सिंह उत्तर देत असताना विरोधी पक्षातील सदस्यांनी सभात्याग (वॉकआउट)  केला. त्यानंतर राज्यसभेने विधेयकाला मंजुरी दिली.