नवी दिल्ली : येथील संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकारने देशातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक आणि महत्त्वाची आकडेवारी संसदेसमोर सादर केली आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर तब्बल चाळीस मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर फेल्युअर म्हणजेच बांधकामातील बिघाडाचे प्रकार घडल्याची अधिकृत कबुली सरकारने दिली आहे. देशभरात सातत्याने पूल, उड्डाणपूल, रस्ते आणि बोगदे कोसळण्याच्या किंवा गंभीर स्वरूपात खचण्याच्या घटना समोर येत असताना संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालाने मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य महामार्ग हे संबंधित राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात, तर केंद्र सरकार केवळ राष्ट्रीय महामार्गांच्या निर्मितीसाठी आणि त्यांच्या देखभालीसाठी संपूर्णपणे जबाबदार असते.
संसद भवनात सादर करण्यात आलेल्या या सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत आणि चालू आर्थिक वर्षात घडलेल्या या विविध दुर्घटनांमध्ये देशभरात एकूण एकवीस निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने २०२२ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील खूनी नाला येथे झालेल्या अत्यंत भीषण दुर्घटनेचा समावेश आहे, जिथे एडिट पोर्टल ढसल्यामुळे तब्बल दहा मजुरांना आपला प्राण गमवावा लागला होता. याशिवाय आंध्र प्रदेशमध्ये दोन, बिहारमध्ये दोन, केरळमध्ये एक, मध्य प्रदेशमध्ये दोन, तामिळनाडूमध्ये एक, उत्तर प्रदेशमध्ये दोन आणि असम व दिल्लीमध्ये प्रत्येकी एका व्यक्तीचा या दुर्घटनांमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यनिहाय विचार केला तर गेल्या पाच वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय महामार्गेशी संबंधित अपघातांची किंवा संरचनात्मक दोषांची सर्वाधिक आठ प्रकरणे केरळ राज्यात नोंदवली गेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रात सात प्रकरणे समोर आली असून महाराष्ट्र या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर पाच प्रकरणांसह बिहार तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये प्रत्येकी तीन प्रकरणे नोंदवली गेल्याचे समोर आले आहे.
केवळ जुनीच नव्हे तर २०२५ आणि २०२६ या चालू वर्षातही अशा प्रकारच्या १९ नवीन गंभीर घटना समोर आल्या आहेत. यामध्ये रस्ते खचणे, पुलांमध्ये तडे जाणे, गर्डर कोसळणे, बॉक्स कल्वर्ट ढळणे आणि इतर गंभीर संरचनात्मक खामींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये बहुचर्चित अशा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेसह गुजरात, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि मेघालयमधील विविध प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. या सर्व गंभीर प्रकारांची दखल घेत केंद्र सरकारने दोषी एजन्सी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर अत्यंत कडक कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
यामध्ये कंत्राटदारांवर कोटी रुपयांचे मोठे वित्तीय दंड ठोठावणे, त्यांचे कंत्राट रद्द करणे, त्यांना काळ्या यादीत टाकणे यांसारख्या कठोर पायऱ्या उचलण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कामगिरीचे मूल्यांकन आणि हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने तब्बल अकरा अधिकाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ केले आहे, तर अन्य अकरा अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग हे भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या निर्धारित गुणवत्ता मानकांनुसारच तयार केले जावेत यासाठी कडक थर्ड-पार्टी ऑडिट आणि निरीक्षणाची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.