हाताने सेप्टिक टॅंक सफाईतील मृत्यू रोखण्यात अपयश; २०२३ च्या आदेशाची अंमलबजावणी नाही
नवी दिल्ली : हाताने गटार व सेप्टिक टँक साफ करताना होणारे मृत्यू थांबविण्यात अपयश आल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यासह १५ राज्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयीन अवमानाची (Contempt) नोटीस बजावली आहे. (SC issues contempt notices to 15 state chief secretaries )२०२३ मध्ये दिलेल्या स्पष्ट आदेशानंतरही अशा घटना सुरूच आहेत. यासंदर्भात न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित राज्यांना चार आठवड्यांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, "मानवी हाताने गटार किंवा सेप्टिक टँक साफ करण्याची प्रथा कोणत्याही परिस्थितीत सुरू राहू शकत नाही. अशा मृत्यूंसाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल."
गोव्यासह १५ राज्यांना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे त्यामध्ये गोवा, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार आणि झारखंड यांचा समावेश आहे.
२०२३ च्या आदेशानंतरही १०० जणांचा मृत्यू
सुनावणीदरम्यान न्यायालयात माहिती देण्यात आली की, ऑक्टोबर २०२३ मधील आदेशानंतरही २०२४ आणि २०२५ या कालावधीत देशभरात सुमारे १०० जणांचा गटार व सेप्टिक टँकमध्ये उतरून मृत्यू झाला आहे. याशिवाय, यावर्षीही अशा मृत्यूंची संख्या शंभरहून अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
१५ राज्यांत १६५ मृत्यू : केंद्र सरकारची संसदेत माहिती
केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, १५ राज्यांमध्ये एकूण १६५ मृत्यू नोंदविण्यात आले असून त्यापैकी २०२३ मध्ये ६५, २०२४ मध्ये ५४ आणि २०२५ मध्ये ४६ मृत्यू झाले आहेत.
'आदेश तळागाळापर्यंत पोहोचलेले नाहीत'
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना करण्यात अपयश आल्यामुळेच अशा घटना सुरू आहेत.
२०२४-२५ या कालावधीत सर्वाधिक मृत्यूंची नोंद पुढील राज्यांत झाली आहे:
उत्तर प्रदेश – १७
महाराष्ट्र – १७
राजस्थान – १३
दिल्ली – १२
तामिळनाडू – १२
मानवी हाताने गटार सफाई पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यांत्रिक पद्धतीने गटार व सेप्टिक टँक साफ करण्याची व्यवस्था उभारावी आणि कोणत्याही व्यक्तीला जीव धोक्यात घालून गटारात उतरावे लागू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयाने आता संबंधित मुख्य सचिवांनाच थेट जबाबदार धरत अवमान कारवाईचा इशारा दिला आहे.
