भोपाळ :सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उज्ज्वल भुईयां यांनी कॅम्पसमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक करण्याच्या घटनांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भोपाळ येथील एका विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, अशा विद्यार्थ्यांना अनेक दिवस जामीन न मिळणे ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या जागा आकुंचन पावत असल्याची खंत
देशातील सध्याच्या कोणत्याही विशिष्ट घटनेवर भाष्य करणार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती भुईयां म्हणाले की, भारतात भिन्न मते व्यक्त करण्यासाठी उपलब्ध सार्वजनिक जागा कमी होत चालल्या आहेत. अनेकदा औपचारिक आणि शांततापूर्ण उपक्रमांनाही गुन्हेगारीचे स्वरूप दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि त्यातून होणाऱ्या नुकसानीविरोधात नागरिक आवाज उठवतात, तेव्हा त्यांच्याशी गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक दिली जाते, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. लोकशाही व्यवस्थेत मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार अबाधित राहणे आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला.
गंगा नदीत किंवा नदीपात्रात चिकन खाण्यास बंदी घालणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याचे नमूद करत न्यायमूर्ती भुईयां यांनी अशा परिस्थितीत अटक का करण्यात आली आणि जामीन तीन महिने का नाकारला गेला, असा सवाल उपस्थित केला. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जामीन प्रक्रियेबाबत न्यायव्यवस्थेने अधिक संवेदनशील राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
एखाद्या सामान्य कृतीसाठी व्यक्तीला अटक होऊ शकते का आणि झालीच तर त्याला इतका काळ जामीन का नाकारला जावा, हा प्रश्न स्वतःलाही पडत असल्याचे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले. देशातील नागरिक या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.