नवी दिल्ली : बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्स (किमान शिल्लक) न ठेवल्याबद्दल बँकांनी ग्राहकांकडून गोळा केलेली दंडाची रक्कम पाहिली, तर हा प्रकार निव्वळ प्रशासकीय वसुली न राहता बँकांच्या उत्पन्नाचे एक मोठे साधन बनल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने नुकतीच राज्यसभेत दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गेल्या चार आर्थिक वर्षांत बँकांनी मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यामुळे तब्बल २६,१७०.३७ कोटी रुपयांचा दंड ग्राहकांवर लादला आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही दंड वसुली दरवर्षी सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये बँकांनी ६,९७४.७९ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला होता, तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात हा आकडा वाढून ७,०८६.५३ कोटी रुपयांवर पोहोचला. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार वर्षांच्या कालावधीचा आढावा घेतल्यास, बँकांच्या तिजोरीत जमा झालेली ही प्रचंड रक्कम ग्राहकांच्या आर्थिक शिस्तीपेक्षा बँकांच्या कठोर दंडात्मक धोरणावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
या दंड वसुलीच्या शर्यतीत सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँका खूप पुढे असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. केवळ २०२५-२६ या एकाच वर्षात खासगी बँकांनी ४,९४८.७१ कोटी रुपयांची वसुली केली. यामध्ये एचडीएफसी बँक अव्वल स्थानी असून, ॲक्सिस बँक दुसऱ्या स्थानावर आहे. बँक खात्यात पुरेशी शिल्लक नसणे हे बऱ्याचदा ग्राहकाच्या आर्थिक अडचणीचे किंवा बेरोजगारीचे लक्षण असते. अशा वेळी त्याच्यावरच दंडाचा अतिरिक्त बोजा लादणे कितपत न्याय्य आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार व्यावसायिक धोरण आखून दंड निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना देण्यात आले आहे. मात्र, दुसरीकडे देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मार्च २०२० पासून बचत खात्यांवरील हा दंड पूर्णपणे माफ करून दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. इतर बँकांनीही अशाच प्रकारची ग्राहकस्नेही धोरणे राबवून सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे काळाची गरज बनले आहे.