पेपर फुटतो, परीक्षा रद्द होते, चौकशी जाहीर होते, काही अटक होतात आणि काही दिवसांनी पुन्हा दुसऱ्या परीक्षेचा पेपर फुटतो. दुर्दैवाने आज भारतातील स्पर्धा परीक्षांचे हेच वास्तव आहे. ही आता एखाद्या परीक्षेतील त्रुटी राहिलेली नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या शरीरात पसरलेला कॅन्सर बनली आहे.
एकेकाळी मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठा परीक्षा घोटाळा मानला जात होता. पण गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहता महाराष्ट्रातही व्यापम २.० सुरू आहे का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि शिक्षण व्यवस्था संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ही संपूर्ण व्यवस्था कुठेतरी गंभीर आजाराने ग्रासली असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
देशातील लाखो विद्यार्थी दिवसाचे १२ ते १४ तास अभ्यास करतात. पालक कर्ज काढून मुलांना कोचिंगला पाठवतात. शेतकरी व कामगार आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आयुष्याची कमाई खर्च करतात. कर्ज काढतात. मात्र पेपर फुटतात, परीक्षा रद्द होते आणि काही परीक्षांच्या गुणांकनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे काय? असा प्रश्न साहजिकपणे उपस्थित होतो. पण विद्यार्थी आणि पालकांना सतत भेडसावणाऱ्या या समस्येकडे सरकार मात्र ढुंकूनही पाहात नाही.
NEET पेपरफुटीने संपूर्ण देश हादरला. २६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य एका क्षणात अधांतरी लटकले. परीक्षा रद्द झाली. त्यामुळे देशभरात २५ हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर देशभरात अभूतपूर्व असे विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले. दिल्लीच्या जंतरमंतरपासून देशभरात सर्वत्र हजारो-लाखो विद्यार्थी पेपरफुटीविरोधात रस्त्यावर उतरले. दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी शांततापूर्ण आंदोलन केले. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार केला. विद्यार्थिनींना पोलीस जनावराप्रमाणे मारत असल्याचे व्हिडीओ पाहून अख्खा देश गहिवरला. पोलिसी अत्याचाराचा कळस म्हणजे लहान पोरांवर इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर करून शॉक दिला, पॅलेट गन चालवल्या. हजारो विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले, पण त्यांनी लढा चालूच ठेवला. कारण हा प्रश्न केवळ एका परीक्षेचा नव्हता; तो त्यांच्या भविष्याचा होता.
महाराष्ट्रातील TET पेपरफुटी घोटाळ्याने तर शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे भयावह चित्र समोर आणले. महाराष्ट्रामध्ये होत असलेल्या परीक्षेचा पेपर बिहारच्या पेपर माफियांनी फोडला. शिक्षण मंत्र्यांना पेपर फुटल्याची माहितीही बराच काळ नव्हती.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बनावट पदवी प्रमाणपत्रांचे रॅकेट उघड झाले. थेट डिग्रीच विकत मिळत असल्याने परीक्षेची गरज राहिलेली नाही. बनावट शालार्थ आदेशांच्या आधारे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची कथित फसवणूक झाल्याचे प्रकरण उघड झाले. शिक्षण क्षेत्रात इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे घोटाळे एकाच काळात समोर येत असतील, तर ही व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराची लक्षणे आहेत.
अभ्यास, मेहनतीपेक्षा पैसा आणि वशिला अधिक प्रभावी ठरत आहे. लाखो रुपये मोजून प्रश्नपत्रिका, प्रवेश किंवा नोकरी मिळू शकते, अशी भावना जर तरुणांमध्ये निर्माण झाली, तर त्याहून मोठे व्यवस्थेचे अपयश असू शकत नाही. गरीब, शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात. त्यांच्याकडे पैसा नसतो; त्यांच्याकडे फक्त गुणवत्ता असते. जर गुणवत्तेलाच संधी मिळाली नाही, तर सामाजिक न्यायाची संकल्पनाच अर्थहीन ठरेल. परीक्षा, निकाल आणि भरती प्रक्रियेतील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण निर्माण होतो आणि ते टोकाचे पाऊल उचलतात.
गेल्या दशकात परीक्षा व्यवस्थेतील विश्वासार्हता सातत्याने कमी झाली आहे. परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत विद्यार्थी युवक आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास पुन्हा स्थापित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पुन्हा समित्या नेमून वेळ घालवण्यापेक्षा तत्काळ कार्यवाही सुरू केली पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. प्रश्नपत्रिकेची निर्मिती, छपाई, वाहतूक आणि वितरण या प्रत्येक टप्प्यावर तंत्रज्ञानाचा वापर करून जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास स्वतंत्र विशेष तपास पथकाकडे देऊन न्यायिक निरीक्षणाखाली कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण केला पाहिजे. दोषींवर केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही. त्यांना कठोर शिक्षा होईल यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. भरती प्रक्रिया निश्चित वेळापत्रकानुसार पूर्ण करण्याची कायदेशीर सक्ती झाली पाहिजे. परीक्षांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा लोकपाल (Examination Ombudsman) स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.
शिक्षण व्यवस्था ही कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा असते. त्या व्यवस्थेत पेपरफुटी, गुणांमध्ये फेरफार, अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरविणे आणि संघटित गैरव्यवहार घडत असतील, तर ते केवळ परीक्षेचे अपयश नसून राष्ट्राच्या भविष्यासाठीचा गंभीर धोका आहे. अलीकडील तपासांत डिजिटल पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि संगनमताच्या आधारे हजारो कोटींचे पेपरफुटी रॅकेट उघड झाले आहे. त्यामुळे आता केवळ आश्वासने नव्हे, तर निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी, दोषींना कठोर शिक्षा, अत्याधुनिक तांत्रिक सुरक्षा, संपूर्ण पारदर्शकता आणि राजकीय हस्तक्षेपाला पूर्णविराम देणारी ठोस व्यवस्था उभी करणे अपरिहार्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या कष्ट, गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणाचे संरक्षण करणे हीच खरी राष्ट्रनिर्मिती आहे. अन्यथा प्रत्येक नवीन पेपरफुटी ही एका परीक्षेची बातमी नसून, शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाच्या शवपेटीवर ठोकला जाणारा आणखी एक खिळा ठरेल.
- अॅड. श्रीनिवास बिक्कड, (लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)