"विकसित भारत २०४७" हे केवळ आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न नाही; ते सशक्त, निरोगी आणि चारित्र्यसंपन्न समाज उभारण्याचे ध्येय आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑगस्ट रोजी 'नशामुक्त युवा संकल्प अभियान' सुरू केले. हे केवळ सरकारी अभियान नसून, पुढील १०० आठवडे चालणारे जनसहभागावर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन आहे. देशभरातील कोट्यवधी युवकांना व्यसनमुक्तीची शपथ देणे, शाळा-महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संघटना आणि समाजाला या मोहिमेत सहभागी करणे हे त्याचे ध्येय आहे. आज देशासमोर सर्वात मोठ्या सामाजिक आव्हानांपैकी एक म्हणजे अमली पदार्थांचे वाढते जाळे. हे संकट केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचे नाही, तर कुटुंबव्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य आणि राष्ट्राच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे 'नशामुक्त भारत' ही संकल्पना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आली आहे. गोव्याच्या संदर्भात ही मोहीम अधिक महत्त्वाची ठरते. पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या गोव्यात काही भागांत ड्रग्ज तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या वापराची समस्या अनेक वर्षे चर्चेत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राच्या 'नशामुक्त भारत' अभियानात सक्रिय सहभाग घेतला असून, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बांबोळी येथे हजारो युवकांच्या उपस्थितीत मोठी व्यसनमुक्ती रॅली आयोजित करण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी "विकसित भारतासाठी नशामुक्त गोवा आवश्यक आहे," असे स्पष्टपणे सांगत युवकांना या चळवळीचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले होते. गोवा पोलिसांचे अँटी-नार्कोटिक्स सेल, शाळा-महाविद्यालयांतील जनजागृती, व्यसनमुक्ती शिबिरे, युवक रॅली, सोशल मीडिया मोहीम आणि पालकांचा सहभाग यामुळे या अभियानाला सामाजिक स्वरूप मिळत आहे. मात्र, केवळ कारवाई करून समस्या संपणार नाही. ड्रग्जच्या मागणीवर नियंत्रण, युवकांना रोजगार व क्रीडा-सांस्कृतिक संधी, समुपदेशन आणि कुटुंबातील संवाद यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.
हणजूण, वागातोर, मोरजी आदी किनारपट्टी भागांमध्ये होणाऱ्या संगीत रजनी अथवा महोत्सवात विविध प्रकारचे अमली पदार्थ यापूर्वी सापडले आहेत, त्यात कोकेन, एलएसडी यांचा समावेश होता. तरुणाई हेच लक्ष्य ठेवून अशा प्रकारची तस्करी वाढते आहे. एका अहवालानुसार, गोव्यात १५-२० वयोगटातील ४ पैकी १ जणाने कधीतरी ड्रग्ज घेतले आहे. शाळा-कॉलेजांजवळ पेडलर्समार्फत विक्री केली जाणे, हे तर अधिक धोकादायक आहे. स्थानिकांच्या मते गोव्याची संस्कृती आणि समुद्रकिनारे ड्रग्ज माफियांनी बिघडवले आहेत. यामुळेच गुन्हेगारी वाढली आहे, असे लोकांना वाटते. गोव्यातून आंतरराष्ट्रीय तस्करी होते असे मानले जाते. गोव्यातील बंदरे आणि समुद्रकिनारे वापरून गुजरात, केरळपर्यंत ड्रग्ज जातात. अमली पदार्थविरोधी कारवाईत २०२५ मध्ये २०० कोटींचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते, यावरून या गैरव्यवहाराची व्याप्ती लक्षात येते. 'नशामुक्त भारत' अभियानाची गरज संपूर्ण देशाला आहे; परंतु पर्यटनप्रधान आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क असलेल्या गोव्यासाठी ही गरज अधिक तीव्र आहे. राज्याची ओळख केवळ समुद्रकिनारे आणि पर्यटनापुरती मर्यादित न राहता, अलीकडच्या काळात अमली पदार्थांच्या तस्करी, ड्रग्ज पार्ट्या आणि युवकांमध्ये वाढत्या व्यसनाच्या घटनांमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नशामुक्ती ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक चळवळ बनणे आवश्यक आहे.
गोवा सरकार, पोलीस यंत्रणा, शैक्षणिक संस्था, पालक, सामाजिक संघटना आणि पर्यटन क्षेत्र यांनी संयुक्तपणे काम करण्याची गरज आहे. शाळा-महाविद्यालयांत जनजागृती, व्यसनमुक्ती समुपदेशन, ड्रग्जविरोधी कठोर कारवाई, सीमावर्ती भागांवर प्रभावी नियंत्रण आणि पर्यटकांमध्येही कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. 'नशामुक्त भारत' हे केवळ घोषवाक्य न राहता गोव्याच्या सुरक्षित, सुसंस्कृत आणि निरोगी भविष्यासाठी लोकचळवळ बनली, तर राज्याची सकारात्मक प्रतिमा अधिक बळकट होईल. कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी समुद्रकिनारे, रेल्वे स्टेशन, क्लबवर छापे मारणे, तसेच रात्रीच्या संगीत रजनीसाठी परवानगी सक्तीची बनवणे अशी पावले राज्य सरकार उचलत असले तरी जनजागृती मोहिमेद्वारे प्रतिबंधात्मक उपाय योजणे गरजेचे आहे. पालकांसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध करण्यात आली आहे. मानसोपचार संस्थेत १० खाटांचे नवीन व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. पर्यटन हाच गोव्याचा कणा आहे. सहज ड्रग्ज उपलब्ध असलेला गोवा अशी बदनामी झाली तर फॅमिली टुरिस्ट येणार नाहीत. हे सारे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या योजनेची दुप्पट वेगाने कार्यवाही होणे, ही राज्याची खरी गरज आहे.