गोव्यात सध्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्प व अन्य विविध विकास प्रकल्पांविरुद्ध लोकभावना प्रक्षुब्ध होऊन आंदोलने हाती घेतली जाताना दिसून येत आहेत. कारापूर येथील अशाच एका हाऊसिंग प्रकल्पाविरुद्ध तर स्थानिकांनी दिल्लीपर्यंत धडक दिली आणि तेथे आंदोलन करण्याचा प्रकार घडलेला आहे. अशा प्रकल्पांना स्थानिक लोक नेमका कशासाठी विरोध करतात, त्यामागे काही हितसंबंध असतात की अन्य काही हेतू असतात, याचा खरे तर अभ्यास व्हायला हवा होता; पण तसा तो होत नाही की कोणाला त्यात रसही नसावा. या पार्श्वभूमीवर रविवारी सत्तरी तालुक्यातील अडवई गावातील रहिवाशांनी एकत्र येऊन एकमताने गावातील केवळ जमीनच नव्हे, तर कसलीही स्थावर मालमत्ता गावाबाहेरील व्यक्तीला न विकण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळे तो एकप्रकारे ऐतिहासिक स्वरूपाचा निर्णय म्हणता येईल. कारण अन्य भागांत आजवर झालेले असे निर्णय आणि केलेल्या मागण्या या सरकारला-प्रशासनाला अनुलक्षून केल्या गेलेल्या आहेत. त्याला किती प्रतिसाद मिळाला किंवा त्या मान्य केल्या गेल्या, त्याबाबत प्रश्नच आहे. म्हणूनच कदाचित असेल अडवईतील ग्रामस्थांनी दाखवलेला सूज्ञपणा लक्षणीय आहे. त्यांनी कोणालाच जमिनी वा अन्य मालमत्ता विकू नका, भूखंड पाडू नका, यासारख्या मागण्या केलेल्या नाहीत तर तेथील श्रीशांतादुर्गा देवस्थानच्या प्रांगणात संघटितपणे एकत्र येऊन बाहेरच्या कोणालाही जमीन किंवा अन्य मालमत्ता विकणार नाही, अशी शपथच घेतली. जेणेकरून गावची अस्मिता, सांस्कृतिक ओळख, सामाजिक रचना, पर्यावरण, देवस्थानची परंपरा आणि भावी पिढ्यांचे हक्क यांचे रक्षण होईल.
अडवईतील ग्रामस्थांनी उचललेले हे पाऊल खरे म्हणजे तमाम गोव्यासाठी एक आदर्श ठरावे, कारण त्यात अन्य कोणाकडे, विशेषतः सरकार वा त्याच्या यंत्रणेकडे कोणतीच मागणी केलेली नाही, तर गावातील कोणीच जमीन किंवा घर किंवा सदनिका कोणा बाहेरील व्यक्तीला विकणार नाही असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढचे कोणतेच प्रश्न किंवा समस्या तयार होणार नाहीत, हे मात्र खरे.
वरकरणी हा निर्णय किंवा शपथ स्पृहणीय वाटते, पण ती प्रत्येकाने पाळावी लागेल. त्याचप्रमाणे त्यांनी 'परप्रांतीय' किंवा 'विदेशी' असा भेद न करता 'गावाबाहेरील कोणतीही व्यक्ती' असा उल्लेख केल्यामुळे कोणताही सामाजिक किंवा कायदेशीर वाद उद्भवणार नाही. पण सगळेच गावापुरते संकुचित ठेवणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणार काय, हा प्रश्न नजीकच्या भविष्यात उद्भवू शकतो. पण या मुद्द्यावर गावातील लोक संघटित आहेत, हेच परवाच्या या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. अडवई हा तसा सत्तरीतील लहानसा गाव, पण त्या लहानशा गावातील लोकांवर असा निर्णय घेण्याची पाळी का आली, त्याचा विचार खरे तर राज्यकर्त्यांनी करायला हवा.
पेडणेपासून काणकोणपर्यंत आणि मुरगावपासून सांगेपर्यंतची जनता गावांच्या होत असलेल्या शहरीकरणामुळे चिंतीत आहे. ग्रामसभांमध्ये त्याचे स्पष्ट पडसाद तर उमटत आहेत. हल्लीच्या दिवसात होत असलेली बहुतेक आंदोलने किंवा निदर्शने ही ग्रामीण भागांत उभ्या राहात असलेल्या किंवा परवाने दिलेल्या मेगा प्रकल्पांविरुद्ध आहेत. अनेक ग्रामसभा तर अशा प्रकल्पांना परवाने न देण्याचे ठराव घेतात, पण पंचायत मंडळे परवाने देतात. त्यांनी ते नाकारले तर पंचायत उपसंचालक ते देतात आणि मग त्याविरुद्ध आंदोलने होतात. कारापूरमधील प्रकल्प हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. वास्तविक या सर्वांवर अडवई ग्रामस्थांची जमीन न विकण्याबाबत घेतलेली शपथ हा चांगला तोडगा आहे. पण तेथील रहिवासी या प्रश्नावर एकत्र आले म्हणून; अन्यत्र अशी एकजूट होणार का, हा प्रश्न आहे.
खरे तर अशा प्रकल्पांविरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठला तो दक्षिण गोव्यात... विशेषतः सासष्टी तालुक्यात नव्वदच्या दशकात! त्यामुळे तेथील ग्रामसभा प्रचंड गाजत होत्या. त्यावेळी त्यांची दखल ना सरकारने घेतली, ना अन्य समाजाने. त्यामुळेच प्रचंड प्रमाणात जमीन व्यवहार झाले आणि त्यामुळे अनेकजण श्रीमंत झाले. जेव्हा ही समस्या गंभीर टप्प्यावर पोहोचली तेव्हा खूप उशीर झाला होता आणि त्यामुळे प्रमुख शहरांमध्ये मोकळ्या जागा उरल्या नव्हत्या. मोपा विमानतळानंतर पेडणे तालुक्याची अवस्थाही अशीच झाली आहे. भारतीय घटनेनुसार कोणीही भारतीय देशात कुठेही मालमत्ता खरेदी करू शकतो, हे पालुपद सत्ताधीश घोळवत राहिले व त्यामुळे केवळ शहरेच नव्हे, तर त्याच्या लगतचे ग्रामीण भागही आपली ओळख गमावून बसले.
राजकारणी 'गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण' अशा घोषणा तोंडाने देतात, पण त्यांच्या कृती मात्र त्याविरुद्ध होतात, अशा लोकांच्या ज्या तक्रारी होतात त्याचे कारण हेच आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अडवई ग्रामस्थांनी घेतलेला निर्णय किंवा शपथ महत्त्वपूर्ण म्हणावी लागेल, कारण गावातील कोणी आपली मालमत्ताच विकली नाही, तर पुढचे प्रश्नच उपस्थित होणार नाहीत. खरे म्हणजे गोवा मुक्त झाल्यानंतर लगेच त्या वेळच्या पिढीने अशी शपथ घेतली असती तर आजची ही वेळ आली नसती. पूर्वजांनी सांभाळून ठेवलेली संपूर्ण किनारपट्टी बड्या हॉटेल लॉबीकडे जाण्याचे खरे कारण आपला हव्यास हेच आहे. ही लॉबी कधी आली आणि त्यांनी या जमिनी कधी घशात घातल्या ते कोणालाच कळले नाही. आम्ही मात्र सरकारला दोष देत राहिलो. खरे तर किनारेच केवळ नव्हे, तर ग्रामसंस्थांचे प्रचंड माळ आणि अन्य जमिनी ज्यांनी फुकटात विकल्या, तेच खरे गोव्याच्या आजच्या विनाशाला जबाबदार म्हणावे लागतील. आता तर सरकारने अशा जमिनींची सर्रास 'पावणी'च सुरू केलेली आहे. त्यासाठी त्याला कोमुनिदादीच्या जमिनींचे कुरणच सापडले आहे. त्यामुळेच उद्योगासाठी दिलेल्या जमिनींचे भूखंड पाडले जात आहेत किंवा शिक्षण संकुलांच्या नावाने बाजार सुरू आहे. पण अडवई गावाने मात्र गोव्याबाबत आस्था असलेल्या सर्वांसाठी एक उदाहरण घालून दिले आहे. ते म्हणजे शहरे सोडा पण गावातील प्रत्येकाने जर आपली जमीन, घर, सदनिका वा अन्य मालमत्ता कोणा बाहेरच्याला विकणार नाही असा निर्धार केला, शपथ घेतली तर पुढची समस्या उद्भवणार तर नाहीच, पण गावचे गावपणही टिकून राहील. त्यामुळे कसलीच कायदेशीर समस्याही तयार होणार नाही. आता आणखी कोण त्यासाठी पुढाकार घेतात ते पाहू या!
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)