पणजी : गोव्यात अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच तीव्र झाला आहे. एसटीसाठी एखादा मतदारसंघ कायमस्वरुपी आरक्षित करण्याऐवजी रोटेशन पद्धत लागू करा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. यावर दै. ‘गोवन वार्ता’ने आपल्या ‘चर्चेची वार्ता’ या विशेष उपक्रमांतर्गत वाचकांची मते मागवली. वाचकांनी यावर विविध मते वर्तवली आहेत. रोटेशन हवेच, पण ते पारदर्शक, लोकसंख्येच्या वस्तुस्थितीवर आधारित आणि सर्व समाजांना न्याय देणारे असावे, अशी मते अनेकांनी मांडली आहेत. तर, राजकारणात आरक्षणाची गरज नाही, असेही काहींनी म्हटले आहे.
आरक्षणाशिवाय अनेक अनुसूचित जमातीतील नेत्यांनी विजय मिळवला, तर आरक्षणासाठी स्वातंत्र्यानंतरही अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला. -प्रजय तुबकी
एसटी (अनुसूचित जमाती) आरक्षण हे त्या मतदारसंघातील एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणावर अवलंबून असते. त्यामुळे ज्या मतदारसंघात एसटी लोकसंख्या सर्वाधिक असते, त्या मतदारसंघाला एसटी आरक्षण दिले जाते. ही प्रक्रिया संपूर्ण देशभर घटनात्मक तरतुदींनुसार केली जाते.- डॉ. उल्हास परब
राजकारणात आरक्षणाची गरज नाही. - विदेश फळदेसाई
एसटी आमदारासाठी निवडणूक न घेता थेट नियुक्ती करावी. प्रत्येक समाजाचा आपला आमदार विधानसभेत असावा, असे सर्वांना वाटते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाने आपापल्या समाजातून आमदार निवडून विधानसभेत पाठवावा. - अनिल नाईक
सर्व मतदारसंघांतील जनतेच्या मागण्या, समस्या आणि अपेक्षा आधी जाणून घेतल्या पाहिजेत. त्यानंतरच कोणता मतदारसंघ आरक्षित करायचा याचा निर्णय घेतला पाहिजे. जनतेचा आवाज आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊनच आरक्षणाचा निर्णय झाला पाहिजे. -शंकर लक्ष्मी गोविंद शेट्ये