पणजी: राज्यातील पात्र आणि गरजू विद्यार्थ्यांना केवळ ४ टक्के व्याजदरात शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
मंगळवारी समाज कल्याण खात्यातर्फे आयोजित व्याज माफी प्रमाणपत्र वाटपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई, जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, संचालक दिपक देसाई, एससी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाचे दयानंद मांद्रेकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारतर्फे विविध शिष्यवृत्ती, कर्ज योजना सुरू आहेत. मात्र काही विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यांना बँकेकडून ८ टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज घ्यावे लागते. याचा विचार करून आम्ही चार टक्के व्याज दरात शैक्षणिक कर्ज देण्याची योजना सुरू केली आहे. यामध्ये एससी,एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्याक, इडब्ल्यूएस विद्यार्थांना याचा लाभ घेता येईल. याचे अर्ज संबंधित महामंडळ आणि समाज कल्याण खात्यात उपलब्ध करून दिले जातील.
ते म्हणाले, आज मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष योजने अंतर्गत एससी/ओबीसी महामंडळाकडून घेण्यात आलेल्या कर्जांवरील व्याज माफ करण्यात आले आहे. १०० टक्के मुद्दल भरणाऱ्यांनाच या योजनेचा फायदा मिळेल. ही कर्जे सुमारे २५ ते ३० वर्षांपूर्वीची आहेत. कर्ज काढणारे काहीजण आज हयातही नाहीत. काही कारणास्तव त्यांनी कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे आज त्यांच्या कुटुंबीयांना मामलेदार कार्यालयाच्या नोटीस जात आहेत. यातील बहुतेक कर्जे १० हजार रुपयांपर्यंतची आहेत. यामुळे आम्ही यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले की, व्याजमाफी केल्याने सुमारे ४६० कुटुंबांना फायदा होणार आहे. यामुळे त्यांच्यावरील बोजा कमी होईल. यासाठी सुमारे २.५ कोटी रूपये खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री शिरोडकर यांनी कर्ज काढण्यास हरकत नाही, मात्र हफ्ते वेळेत भरले पाहिजेत असे सांगितले. नियमित हफ्ते भरल्यास, या प्रक्रियेत अधिक शिस्त आणल्यास केंद्रीय योजनांमधून अधिक कर्जे उपलब्ध करून दिली जाऊ शकतात असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
व्याज माफी योजना
मुख्यमंत्री म्हणाले की, एससी / ओबीसी महामंडळांकडून घेतलेल्या कर्जाचे नियमित हफ्ते भरणाऱ्यांसाठी नवीन योजना सुरू केली जाणार आहे. यानुसार अशा कर्जदारांना कर्ज बंद करताना अनुदान देण्यात येईल. तसेच थकीत कर्जांसाठी ओटीएस योजना सुरू केली जाईल.