नवी दिल्ली : गोव्याला केंद्रस्थानी ठेवून देशात ‘राष्ट्रीय शाश्वत किनारी पर्यटन आराखडा’ (National Sustainable Coastal Tourism Framework) तयार करून त्याची अंमलबजावणी प्रथम गोव्यात करावी, अशी मागणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी संसदेत विशेष उल्लेखाद्वारे केली. (Member of Parliament (Rajya Sabha), Sadanand Shet Tanavade, today raised a Special Mention in Parliament on the need to develop a National Sustainable Coastal Tourism Framework, with Goa as the pilot State.)
गोवा हे देशातील प्रमुख किनारी पर्यटन केंद्र असून दरवर्षी लाखो देशी-विदेशी पर्यटक येथे येत असतात. पर्यटन उद्योग गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते आणि हजारो कुटुंबांची उपजीविका चालते, असे तानावडे यांनी नमूद केले.
मात्र, वाढत्या पर्यटकसंख्येमुळे समुद्रकिनारे, किनारी परिसंस्था, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक तसेच सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण पडत आहे. अशाच प्रकारच्या समस्या देशातील इतर किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही भेडसावत असल्याचे त्यांनी संसदेत निदर्शनास आणून दिले.
पर्यटनासोबत पर्यावरण संवर्धनावर भर
शाश्वत पर्यटनाला चालना देतानाच किनारी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध आराखडा आवश्यक असल्याचे तानावडे यांनी स्पष्ट केले.
या आराखड्यात पर्यटनस्थळांची वाहनक्षमता (Carrying Capacity) निश्चित करण्यासाठी वैज्ञानिक अभ्यास, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा, समुद्रकिनारे आणि सागरी जैवविविधतेचे संवर्धन, पर्यावरणपूरक पर्यटन पायाभूत सुविधा, स्थानिक समुदायांचा सहभाग तसेच पर्यटन व्यवस्थापनासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर यांचा समावेश असावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोवा ठरू शकतो देशासाठी आदर्श
विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, विकसित पर्यटन क्षेत्र आणि पर्यटन व्यवस्थापनाचा अनुभव यामुळे गोवा या राष्ट्रीय उपक्रमासाठी पायलट राज्य म्हणून योग्य ठरू शकतो, असे तानावडे यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात विकसित होणाऱ्या यशस्वी पद्धती आणि धोरणांचे मॉडेल पुढे देशातील इतर किनारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शाश्वत किनारी पर्यटन आराखडा तयार करून त्याची सुरुवात गोव्यात करावी, अशी मागणी करताना तानावडे यांनी या उपक्रमामुळे किनारी पर्यावरणाचे संरक्षण, ब्लू इकॉनॉमीला चालना, शाश्वत रोजगारनिर्मिती आणि जबाबदार किनारी पर्यटनात भारताचे जागतिक नेतृत्व मजबूत होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.


