पणजी : राज्यात मत्स्योद्योगासह डेअरी, फलोत्पादन, कृषी क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध आहेत. या क्षेत्रात केंद्र सरकार, केंद्रिय संस्थांसोबत समन्वय साधण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठे, संशोधकांनी पुढाकार घ्यावा. स्थानिक युवकांनी नाविन्य पूर्ण कल्पना दिल्यास अन्य राज्यातील सल्लागार नेमावे लागणार नाहीत असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी केले. सोमवारी गोवा विद्यापीठात मत्स्य संधान क्षेत्रम या ॲपच्या अनावरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी हरिलाल मेनन, शमीला मोन्तेरो व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, विद्यापीठांनी लोकांच्या समस्या जाणून त्यावर उपाययोजना शोधण्यात महत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. राज्यात अनेक विकासकामे होत आहेत. अनेकदा राज्य सरकारला सल्लागार म्हणून परराज्यातील लोकांची नियुक्ती करावी लागते. हेच काम विद्यापीठ, महाविद्यालयात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अथवा संशोधन करणाऱ्या स्थानिक लोकांनी करणे आवश्यक आहे. परराज्यातील सल्लागारांनी दिलेल्या कल्पनांपेक्षा स्थानिकांनी केलेली शिफारस अधिक चांगली असू शकते. तसेच यामुळे स्थानिकांना नवीन व्यवसाय संधी देखील मिळेल.
ते म्हणाले, राज्य सरकारने जागतिक बँकेला राज्यातील १८ हजार हेक्टर खाजन शेती विकसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. भविष्यात हे उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात दिवसाला ४.५ लाख लिटर दुधाची मागणी आहे. मात्र केवळ ६० हजार लीटर दूध उत्पादन होते. दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधकांनी कल्पना द्याव्यात. केंद्र सरकार, जागतिक बँक, नाबार्ड, कोको बोर्ड, कोयर बोर्ड, अशा विविध महामंडळाने सोबत समन्वयाचे काम सध्या योग्य पद्धतीने होत नाही. हा समन्वय सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. संशोधकांनी अशा समन्वयाचे काम करावे. याद्वारे त्यांना राज्याच्या विकासाला हातभार लावता येईल.
मत्स्योद्योग खात्याने ॲपबाबत जागृती करावी
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मत्स्य संधान क्षेत्रम ॲपमुळे मच्छीमारांना समुद्रातील मच्छीमार क्षेत्राची अचूक माहिती , वातावरणाची माहिती ॲपद्वारे मिळणार आहे. यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. तसेच त्यांना चांगल्या दर्जाचे मासे पकडण्यात मदत होईल. मात्स्योद्योग खात्याने या ॲप बाबत जागृती करावी.