मडगाव : दवर्ली दिकरपाल ग्रामसभेत नगरनियोजन कायद्यातील विवादित कलम ३९ ए, नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड) यांना ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवत त्याबाबत ठराव संमत करण्यात आला. याशिवाय गावातील वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या मुद्द्यांवरून ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली.
दवर्ली दिकरपाल ग्रामसभेत रविवारी ग्रामस्थांनी नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९ एला विरोध दर्शवला. या कायद्यामुळे झोन बदल किंवा जमिनीच्या वापरात परस्पर फेरबदल केले जात आहे. त्यामुळे गावातील शेती, नैसर्गिक जलस्रोत आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. शासनाकडून आणि विकासकांकडून नो डेव्हलपमेंट झोन व इको सेंसिटिव्ह भागांमध्ये केल्या जाणार्या हस्तक्षेपावर ग्रामसभेत आक्षेप घेण्यात आला. गावातील शेती, डोंगर, नद्या, तळी कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत, असा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला.
दवर्ली भागात आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रांशिवाय चाललेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर व जमिनीच्या बेकायदेशीर प्लॉटिंगवर तत्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली. अशा प्रकल्पांमुळे गावातील पायाभूत सुविधांवर ताण येत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. मात्र, अनेक बांधकामांबाबत प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे सांगण्यात आले. पंचायतीने बेकायदेशीर प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करू नये आणि कोणत्याही विकासकामाला मंजुरी देताना ग्रामसभेला विश्वासात घेऊन पारदर्शकता बाळगावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सरपंच संतोष नाईक यांनी सांगितले की, तळेबांध तळे सेटलमेंट झोनमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या प्रस्तावाला नागरिकांनी विरोध दर्शवला. दवर्ली दिकरपाल पंचायत क्षेत्रात लोकांची घरे असल्याने ‘एनडीझेड’ करू नये यासाठी ठराव घेण्यात आला.
रस्ता रुंदीकरणाबाबत चर्चा
रस्ता रुंदीकरणाबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली. ३० मीटर रस्ता करण्यासाठीचा प्रस्ताव असून अरुंद रस्ता रुंद करण्यात येणार आहे. अजूनही सीमांकनाची माहिती अधिकृतरित्या मिळालेली नाही. पंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामे आहेत, ती न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने त्यावर पंचायतीकडून कोणतीही कार्यवाही करता येत नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.