पणजी: गोव्यातील अनुसूचित जमातीच्या (ST) राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा तापला आहे. भाजपचा बहुजन समाजाला त्यांचा घटनात्मक हक्क आणि अधिकार देण्याचा हेतू कधीच स्पष्ट नव्हता. भाजप बहुजन समाजाला केवळ राजकीय सोयीसाठी वापरत आहे. दुसरीकडे एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची त्यांची मानसिकता नाही. या विषयावरील त्यांचा हेतू संशयास्पद आणि अस्पष्ट असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी वरील विधान केले.
काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये संसदेतून गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानंतर देशातील इतर अनेक राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षणाची अंमलबजावणी यशस्वीरीत्या झाली; परंतु गोवा हे देशातील एकमेव असे राज्य आहे जिथे ही प्रक्रिया अद्यापही प्रलंबित राहिली आहे.
या प्रदीर्घ विलंबाची संपूर्ण जबाबदारी भाजप सरकारचीच आहे. केंद्रात २०१४ पासून तर गोव्यात २०१२ पासून भाजपची सत्ता आहे. काँग्रेसच्या काळात आरक्षणासाठी आवश्यक ती सर्व पूर्वतयारी पूर्ण करण्यात आली होती. केवळ औपचारिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणे हे अवघ्या दोन मिनिटांचे काम असताना, भाजपने या प्रक्रियेत तब्बल १२ वर्षे घालवून बहुजन आणि एसटी समाजाची घोर फसवणूक केली आहे, असा घणाघात चोडणकर यांनी केला.
एसटी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी जर आपली विधानसभा जागा आरक्षित झाली किंवा स्वतःच्या राजकीय भवितव्याचा त्याग करावा लागला तरी आपली हरकत नसेल, असे केपे मतदारसंघातील काँग्रेस आमदार ॲल्टन डिकॉस्टा यांच्या भूमिकेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले होते. त्यांच्या या निर्णयाचे गिरीश यांनी स्वागत केले आहे. एकीकडे काँग्रेस नेते समाजाच्या हितासाठी त्याग करण्यास तयार असताना, दुसरीकडे सांताक्रुझसह अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपमध्ये अंतर्गत गटबाजी आणि सत्तासंघर्ष उफाळून आला असून भाजप केवळ जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.