पणजी : मोले येथे 'गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळा'च्या वतीने धनगर समाजाच्या एका विशेष कोपरा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये गोव्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा आणि आरक्षण मिळवून देण्याच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
गेल्या २३ वर्षांपासून धनगर समाज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाकडे (RGI) एसटी आरक्षणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. या कालावधीत आरजीआयने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची आणि तांत्रिक त्रुटींची समाधानकारक उत्तरे सात विविध अहवालांच्या माध्यमातून देण्यात आली असून सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. RGI कडून मांडण्यात आलेली शेवटची महत्त्वाची अट म्हणजे पारंपरिक गवळी व्यवसायाशी संबंधित गॅझेट प्रसिद्ध करणे ही होती, ती अटसुद्धा पूर्ण करण्यात आली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले आहे, असे कवळेकर म्हणाले.
आरजीआयची तज्ज्ञ समिती, राज्याचे मुख्य सचिव आणि गोव्यातील तज्ज्ञ समिती यांनी समोरासमोर बसून सर्व कागदपत्रे व अहवालांची सखोल छाननी केली आहे. २००३ सालापासून आजपर्यंत गोव्यात झालेल्या आठ मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात समाज प्रतिनिधींनी या न्याय्य मागणीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्यापासून ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत सर्वांकडेच ही बाब गांभीर्याने मांडण्यात आली आहे, अशी माहिती कवळेकरांनी दिली.
गोव्यात धनगर समाजाला एसटी दर्जा दिल्यास त्याचा महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकातील राजकीय अथवा सामाजिक समीकरणांवर परिणाम होईल हा गैरसमज फेटाळून लावताना, आरक्षण हे राज्यनिहाय (Region-Specific) असते हे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आल्याचे कवळेकर म्हणाले. आता सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे कोणत्याही नवीन कागदपत्रांची आवश्यकता उरलेली नाही. त्यामुळे केवळ प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समाजाच्या शिष्टमंडळाला सोबत घेऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी थेट संवाद साधावा आणि आरक्षणाचा हा हक्क लवकरात लवकर मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.