पणजी: गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या अनुसूचित जमाती (ST) बांधवांना घटनेने दिलेले राजकीय आरक्षणाचे हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी 'उटा'ने (UTAA) उभारलेल्या संघर्षाला अखेर मोठे यश प्राप्त होत आहे. संसदेत आणि राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळूनही गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेले अंतिम नोटिफिकेशन केंद्र सरकारने अखेर जारी केले, अशी माहिती युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सचे (उटा) अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी दिली आहे. जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून 'उटा'च्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी कटमगाळ दादाचे दर्शन घेतले आणि आंदोलनाच्या पुढील निर्णायक टप्प्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी संसदेत आणि राष्ट्रपतींकडून या ऐतिहासिक विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतरही पुढील अंतिम नोटिफिकेशन सुमारे एक वर्ष पेंडिंग ठेवण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर 'उटा' संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी गेल्या दोन महिन्यांत गोव्यातील गावागावांत आणि वाड्या-वाड्यांवर जाऊन अत्यंत प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवली होती. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आणि दबावामुळेच केंद्र सरकारला सुबुद्धी सुचली असून संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच प्रलंबित असलेले नोटिफिकेशन बाहेर आले आहे, असे प्रकाश वेळीप यांनी प्रकर्षाने नमूद केले.
आरक्षणाशी संबंधित असलेली उर्वरित सर्व तांत्रिक प्रक्रिया येत्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे. ही तांत्रिक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत यशस्वीपणे पूर्ण करून २०२७ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण प्रत्यक्ष लागू होणे हेच 'उटा' संघटनेचे प्रमुख ध्येय आहे.
एसटी आरक्षणाच्या या २३ वर्षांच्या प्रदीर्घ व ऐतिहासिक लढ्यासाठी समाजातील अनेकांनी बलिदान दिले, तुरुंगवास भोगला आणि अनन्वित हालअपेष्टा सोसल्या आहेत. या हुतात्म्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या त्यागाचे चीज होऊन गोव्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जमातीचे हक्काचे प्रतिनिधी निवडून यावेत, हे स्वप्न आता लवकरच साकार होणार आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून 'उटा'च्या माध्यमातून संपूर्ण समाज अखंडपणे एकजुटीने काम करत असून, आगामी काळातही हीच वज्रमुठ व एकता कायम राहील असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.