पणजी :अनुसूचित जमातींना (एसटी) विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले विधेयक योग्य कायदेशीर अभ्यास करूनच आणले आहे. आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना केवळ जुन्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून न राहता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील सध्याच्या एसटी लोकसंख्येचा विचार केला जाईल, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी केली.
विधेयकात २००१ च्या जनगणनेचा संदर्भ असल्याने उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आरक्षण निश्चित करताना आतापर्यंत नोंदवण्यात आलेली एसटी लोकसंख्या आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील सध्याची लोकसंख्या यांचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. यासाठी आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, संबंधित आयुक्तांकडून मतदारसंघनिहाय सध्याच्या एसटी लोकसंख्येचा अभ्यास करून पुढील प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.
एसटी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयुक्तांची नियुक्ती, मतदारसंघनिहाय लोकसंख्येचा अभ्यास आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
कायद्यानुसार, गणना (सेन्सस) आयुक्त गोव्यातील आदिवासी लोकसंख्या निश्चित किंवा अंदाजित करतील. लोकसंख्येतील बदल विचारात घेऊन राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित केले जाईल. ही अंतिम आकडेवारी भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक आयोग फेररचना कायद्यानुसार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आवश्यक बदल करेल. आदिवासी लोकसंख्येचे भौगोलिक वितरण लक्षात घेऊन कोणते मतदारसंघ राखीव ठेवायचे, हे निवडणूक आयोग निश्चित करेल.
निवडणूक आयोगाकडून मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव भारताच्या आणि गोवा सरकारच्या राजपत्रात तसेच अन्य माध्यमांत प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. त्यानंतर गोव्यात सार्वजनिक बैठका किंवा सुनावण्या घेण्यात येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार केल्यानंतर आयोग मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये अंतिम बदल करेल आणि सुधारित पुनर्रचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करेल. एकदा राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर या पुनर्रचनेला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना प्रसिद्ध झाली तरी सध्याच्या विधानसभेचे प्रतिनिधित्व तिचा कार्यकाळ संपेपर्यंत कायम राहणार आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदारांचे मतदारसंघ किंवा आरक्षण तत्काळ बदलून त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार नाही. नव्या मतदारसंघांची रचना आणि एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी पुढील विधानसभा निवडणुकीपासूनच होईल.