अधिसूचना जारी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करताना एसटी समाजाचे नेते प्रकाश वेळीप, मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे व इतर.
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : विधानसभा निवडणुकीसाठी एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आता जनगणना आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जनगणना आयुक्तांकडून आदिवासी लोकसंख्येबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर मतदारसंघ आरक्षणाची अधिसूचना जारी झाल्यावर ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. ही प्रक्रिया नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
‘गोवा विधानसभा एसटी आरक्षण’ विधेयक गेल्या वर्षी मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्याची अधिसूचना ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी झाली. अधिसूचना जारी होण्यास बराच वेळ लागला. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान आहे. केंद्र सरकारकडून एका आठवड्यात जनगणना आयुक्तांची अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो यांच्या मते अशी असेल प्रक्रिया...
जनगणना आयुक्त प्रत्येक मतदारसंघातील एसटी लोकसंख्येची आकडेवारी संकलित करतील. ही आकडेवारी २०११च्या जनगणनेनुसार घेण्याशिवाय पर्याय नाही. एसटी लोकसंख्या आणि मतदारसंघातील त्यांचे प्रमाण याबाबत मसुदा तयार करून त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जातील.
हरकती आणि सूचनांचा विचार करून अंतिम आकडेवारी निवडणूक आयोगाला सादर केली जाईल. एसटी लोकसंख्या आणि त्यांच्या प्रमाणाबाबतच्या मसुद्यावर हरकती मागवल्या जातील. एसटी लोकसंख्येची आकडेवारी निवडणूक आयोगाला सादर झाल्यानंतर आयोग मतदारसंघ आरक्षणाबाबतचा मसुदा जाहीर करेल.
त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या जातील. हरकती आणि सूचनांचा विचार केल्यानंतर मतदारसंघ आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार असल्याने प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे.
विषय न्यायालयात जाण्याची शक्यता
दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. जनगणनेनंतर मतदारसंघांची फेररचना करावी लागते. २०२१ मध्ये जनगणना झाली नव्हती. मात्र, २०२६ मध्ये जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जनगणनेची प्रक्रिया सुरू असताना १५ वर्षांपूर्वी झालेल्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षण देणे कितपत योग्य ठरेल ? हा मुद्दा योग्य असून यामुळे काही जण न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. नव्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने २०११च्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षण देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेतल्यास ही प्रक्रिया तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते, असे अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो यांनी सांगितले.
नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया होणार पूर्ण : रमेश तवडकर
अधिसूचना जारी झाल्यानंतर एसटी समाजाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. यामध्ये आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे, ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्यासह इतरांचा समावेश होता. जनगणना आयुक्तांची नियुक्ती झाल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. पुढील प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे, असे मंत्री रमेश तवडकर यांनी सांगितले.
राजकीय समीकरणे बदलणार
एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर मतदारसंघांतील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे चार मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतात, असे एसटी समाजाच्या नेत्यांचे मत आहे. सांगेत माजी आमदार प्रसाद गावकर यांनी निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रियोळमधून सुनील जल्मी निवडणूक लढवणार आहेत. सांगे आरक्षित झाल्यास मंत्री सुभाष फळदेसाई तेथून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतील. केपे आरक्षित झाल्यास आमदार एल्टन डिकॉस्टा अपात्र ठरतील. प्रकाश शंकर वेळीप हे भाजपच्या उमेदवारीवर दावा करत आहेत. नुवे आरक्षित झाल्यास आमदार अलेक्स सिक्वेरा यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
२०११ नुसार आदिवासींची लोकसंख्या
२०११ च्या जनगणनेनुसार पहिल्या आठ मतदारसंघांतील आदिवासींची लोकसंख्या अनुक्रमे केपे (१८,८३०), सांगे (११,३९९), प्रियोळ (१०,१६०), काणकोण (१०,६८०), नुवे (९,१५७), कुडतरी (७,१५९), शिरोडा (६,८८८) आणि वेळ्ळी (६,४६१) अशी आहे. आरक्षण एकूण लोकसंख्येच्या टक्केवारीवर निश्चित होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार एसटींना चार जागा निश्चित मिळू शकतात.