पणजी :धनगर समाजाची लोकसंख्या तसेच सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत नव्याने सर्वेक्षण न झाल्यामुळे अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्याच्या प्रक्रियेला सध्या मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) यांनी सुचविलेल्या निकषांनुसार आवश्यक अद्ययावत माहिती गोवा सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने ती सादर करता आलेली नाही, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
जुनी आकडेवारी ग्राह्य धरण्यास नकार
धनगर समाजाचा सध्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समावेश असून, त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने ही मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. मात्र, जुन्या आकडेवारीच्या आधारे ओबीसीमधून एसटीमध्ये समावेश करणे शक्य नसल्याचे आरजीआयने गोवा सरकारला स्पष्ट केले आहे.
आरजीआयचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर धनगर समाजात हालचालींना वेग आला असून, समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली आहे.
धारवाड विद्यापीठाचा २००९ मधील अहवाल कालबाह्य झाल्यानंतर आरजीआयने २०२४ मध्ये नव्याने सर्वेक्षण करून अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. हा अभ्यास गोवा विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागामार्फत होणे अपेक्षित होते. मात्र, तो अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याने धनगर समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीची अद्ययावत माहिती सरकारकडे उपलब्ध झालेली नाही.
आरजीआयने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार अद्ययावत लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक माहिती सादर झाल्यानंतरच धनगर समाजाच्या एसटी समावेशाच्या प्रस्तावावर पुढील निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे नव्या सर्वेक्षणाला गती देणे आणि आवश्यक माहिती केंद्र सरकारकडे पाठवणे, हेच सध्या राज्य सरकारपुढील मोठे आव्हान मानले जात आहे.