पणजी :फोंडा तालुक्यातील नऊ वर्षीय मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी ५४ वर्षीय शेजाऱ्याला बाल न्यायालयाने जन्मठेपेची आणि साडेआठ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. वैद्यकीय पुरावे, डीएनए अहवाल आणि पीडित मुलीच्या भक्कम साक्षीच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. दंडाची रक्कम वसूल झाल्यानंतर ती पीडितेला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
२०१९ ते २०२२ दरम्यान वारंवार अत्याचार
पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये फोंडा पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, मुलगी नऊ वर्षांची असल्यापासून म्हणजे २०१९ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत शेजारी राहणाऱ्या आरोपीने तिचा विनयभंग करून वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. तक्रारीनंतर तत्कालीन महिला पोलीस उपनिरीक्षक रश्मी भाईडकर यांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली.
घटनेनंतर पीडित मुलगी आणि आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तपासादरम्यान पीडित मुलगी अनुसूचित जमातीची (एसटी) असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रकरणाचा पुढील तपास उपअधीक्षकांकडे वर्ग करण्यात आला. महिला पोलीस उपनिरीक्षक रश्मी भाईडकर यांच्यासह तत्कालीन उपअधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाई आणि आशिष शिरोडकर यांनी तपास पूर्ण करून आरोपीविरुद्ध बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
सरकारी अभियोक्ता मिलेना पिंटो आणि थेमा नार्वेकर यांनी न्यायालयात सकारात्मक डीएनए अहवाल, वैद्यकीय पुरावे आणि अन्य साक्षीदारांचे पुरावे प्रभावीपणे मांडले. उलटतपासणीदरम्यान पीडित मुलगी आणि तिचे नातेवाईक आपल्या साक्षीवर ठाम राहिल्याने हा पुरावा आरोपीविरुद्ध निर्णायक ठरला.
● भादंवि कलम ३७६(एबी) : जन्मठेप आणि १ लाख रुपये दंड.
● पॉक्सो कायदा कलम ८(२) व ६ : जन्मठेप आणि प्रत्येकी २ लाख रुपये दंड. दंड न भरल्यास दोन वर्षांची साधी कैद.
● एससी-एसटी कायदा कलम ३(२)(व्ही) : जन्मठेप आणि २ लाख रुपये दंड. दंड न भरल्यास दोन वर्षांची साधी कैद.
● पॉक्सो कायदा कलम ८ : ५ वर्षे सश्रम कारावास आणि १ लाख रुपये दंड. दंड न भरल्यास एक वर्षाची साधी कैद.
● भादंवि कलम ३५४ : ५ वर्षे साधी कैद आणि ५० हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास एक वर्षाची साधी कैद.