पणजी :गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रतिनिधित्व अधिनियम, २०२५’ ची अधिसूचना जारी केली असून, हा कायदा ६ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा मतदारसंघांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वागत करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले.
संसदेतील मंजुरीनंतर अखेर अधिसूचना
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले होते. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत आणि ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले होते. मात्र, अधिसूचना जारी न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. अखेर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याने कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे मतदारसंघ आरक्षित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांच्या माहितीनुसार, आगामी आरक्षण प्रक्रिया २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे राबवली जाणार आहे. कोविड-१९ मुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नव्हती. नवीन जनगणना पूर्ण होण्यापूर्वीच विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार असल्याने २०११ च्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षण लागू करण्यास काही घटकांकडून हरकत घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे, 'उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्यासह विविध नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन अधिसूचना तातडीने जारी करण्याची मागणी केली होती. अखेर अधिसूचना जारी झाल्याने आरक्षणाच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
— डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री