पणजी : पर्वरी येथील सहापदरी एलिव्हेटेड उड्डाणपुलामुळे अंतर्गत रस्त्यांवर निर्माण झालेली तीव्र वाहतूक कोंडी, वाढते अपघात आणि प्रकल्पाच्या डिझाईनमधील कथित त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत, पर्यटनमंत्री तथा स्थानिक आमदार रोहन खंवटे, उपसभापती तथा आमदार जोशुआ डिसोझा, आमदार केदार नाईक, पोलीस महासंचालक (DGP), उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, ट्रॅफिक पोलीस आणि वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या चर्चेची आणि निर्णयांची माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले की, पर्वरीतील अंतर्गत रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी येत्या सात दिवसांत एलिव्हेटेड उड्डाणपुलावरील मुख्य प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे (एंट्री-एक्झिट) पॉईंट्स टप्प्याटप्प्याने खुले करणे शक्य होणार आहे. उड्डाणपुलावर व अटल सेतूच्या मार्गावर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तीन प्रमुख मार्ग तत्त्वतः मान्य करण्यात आले आहेत. यामध्ये कळंगुट-चोगम रोड जंक्शन प्रवेश मार्ग, स्थानिक व अंतर्गत वाहतुकीसाठी आवश्यक एंट्री व एक्झिट पॉईंट्स आणि पर्वरीतील रहिवाशांना थेट अटल सेतूवर जाण्यासाठी दिलेला विशेष पर्याय यांचा समावेश आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि अपघातप्रवण ठिकाणी रंबलर्स बसवणे, वेगावर नियंत्रणासाठी आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात करणे आणि वाहनचालकांना ३०० मीटर आधीच वेगमर्यादेची पूर्वकल्पना देणारे मोठे फलक लावले जातील.
हे सर्व काम येत्या २ ते ३ दिवसांत सुरू होऊन आठवड्याभरात पूर्ण केले जाईल. तसेच तीन लेनवरून दोन लेनवर रस्ता जोडला जाणाऱ्या ठिकाणी (मर्ज पॉईंट) अपघात टाळण्यासाठी पुरेसे खबरदारीचे इशारे दिले जातील. तथापि, उड्डाणपुलावर दुचाकी वाहनांच्या प्रवेशाबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही असून त्यावर लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे कामत यांनी स्पष्ट केले.
दुचाकींवरील बंदी आणि उड्डाणपुलाचे मुख्य प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद ठेवण्यात आल्यामुळे पर्वरी, कळंगुट आणि साळगाव मतदारसंघातील स्थानिक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी आणि व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी आणि उड्डाणपूल स्थानिकांसाठी अधिक सोयीस्करपणे खुला करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या बैठकीत आयआयएम (IIM) नागपूरच्या तज्ज्ञ पथकाने केलेल्या तांत्रिक पाहणीचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. तरीही अद्याप दुचाकींना पुलावर अॅक्सेस देण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. तो लबकरच होईल असेही कामत म्हणाले.
दुसरीकडे, पर्वरीचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी बैठकीत उड्डाणपुलाच्या डिझाईनमधील गंभीर त्रुटींवर अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक पोलीस आणि कंत्राटदारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी पुढील सात दिवसांत सर्व समस्या सोडवण्याचा कडक इशारा प्रशासनाला दिला. पर्वरीतील वाहतुकीचा ताण कमी करणे हा या प्रकल्पाचा मूळ हेतू असताना अपुऱ्या माहिती फलकांमुळे वाहनचालक आणि त्यातल्या त्यात पर्यटकांमध्ये गोंधळ निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
उड्डाणपुलावर दुचाकींना बंदी असतानाही स्पष्ट फलक नसल्याने वाहने पुलावर अपघात होत आहेत. यासाठी बहुभाषिक माहिती फलक लावणे आणि ६५ किमी प्रतितास वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सीसीटीव्ही व फ्लॅश लाईट्सच्या साह्याने थेट डिजिटल चलान जारी करण्याचे निर्देश खंवटे यांनी दिले. नॅशनल हायवेच्या नियमांचे कारण देऊन जबाबदारी ढकलणे अयोग्य असून शहरातून जाणाऱ्या या मार्गाच्या डिझाईनमध्ये स्थानिकांचा विचार न करणाऱ्या आणि डीपीआर (DPR) तयार करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी बैठकीत मांडली. आयआयटी व आयआयएमच्या नागपूरच्या सहकार्याने पीडब्ल्यूडी, पोलीस आणि वाहतूक विभागाची संयुक्त समिती स्थापन करून आठवड्याभरात सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले.
दुचाकींच्या अॅक्सेससाठी माझा सुरुवातीपासूनच विरोध होता : काब्राल्
प्रकल्पाच्या डिझाईन आणि अप्रोच रस्त्यांच्या फेरबदलावरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादावर राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री निलेश काब्राल यांनी आपली बाजू मांडताना जबाबदारी नाकारली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च आणि अंतिम मंजुरीचे अधिकार केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाकडे असून राज्य सरकार केवळ शिफारस करणारी यंत्रणा म्हणून काम करते, असे काब्राल यांनी नमूद केले. दुचाकींच्या अॅक्सेससाठी माझा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. सुरुवातीच्या आराखड्यात पर्वरीकरांसाठी पुलावर चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी योग्य अप्रोच रस्ते प्रस्तावित होते आणि केवळ चारचाकी वाहनांसाठीच नियोजन होते. मात्र टेंडर प्रक्रियेदरम्यान किंवा त्यानंतर हे मार्ग का हटवण्यात आले, याची आपल्याला पूर्ण कल्पना नाही, असा दावा त्यांनी केला. आता एकमेकांवर दोषारोप करण्याऐवजी राज्य सरकारने तातडीने व्यावहारिक तोडगा काढावा, असे सांगताना त्यांनी चालकांनीही निर्धारित वेगमर्यादेचे पालन करून वाहने चालवावीत, असे आवाहन केले.
बैठक पार पडल्यानंतर शेवटी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आश्वासन दिले की, पर्वरी सहापदरी एलिव्हेटेड उड्डाणपुलासंदर्भात उद्भवलेल्या सर्व तांत्रिक समस्या, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेचे प्रश्न यावर येत्या आठवड्याभरात योग्य उपाययोजना केल्या जातील. सर्व संबंधित विभागांना समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून लवकरच उड्डाणपुलावरील वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत आणि सुरक्षित केली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.