पणजी : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (ईपीएस) वेज सीलिंग म्हणजे कमाल वेतन मर्यादा वाढवण्याबाबत सध्या सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. सध्या लागू असलेली १५,००० रुपयांची वेज सीलिंग २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्यास, नोकरदार वर्गाच्या निवृत्तीनंतरच्या अर्थकारणात आणि व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनात मोठे बदल घडून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना दरमहा १२,५०० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते, अशा दाव्यांनी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष वेधून घेतले आहे. मात्र, या सांख्यिकी गणितामागील कायदेशीर अटी आणि सेवाकालावधीचे नियम समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ईपीएस नियमांनुसार, मासिक पेन्शनची गणना पेन्शनयोग्य वेतन आणि पेन्शनयोग्य सेवाकालावधीला ७० ने भागून केली जाते. प्रस्तावित २५,००० रुपये वेज सीलिंग लागू झाल्यास, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सरासरी पेन्शनयोग्य वेतन २५,००० रुपये मानले जाईल. तसेच, ३३ वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणारा २ वर्षांचा सर्व्हिस बोनस गृहीत धरून एकूण ३५ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यास, गणितानुसार १२,५०० रुपये मासिक पेन्शनची रक्कम निघते. यासोबतच, नियोक्त्याचे (कंपनीचे) ईपीएस मधील योगदान सध्याच्या १,२५० रुपयांवरून वाढून सुमारे २,०८३ रुपये होईल, ज्यामुळे निवृत्ती निधीत मोठी भर पडेल.
तथापि, ही कमाल पेन्शन रक्कम सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळेल असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. ईपीएस योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने किमान १० वर्षांची ईपीएफओ मान्यताप्राप्त सेवा पूर्ण करणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. शिवाय, पेन्शनयोग्य वेतन हे सेवानिवृत्तीआधीच्या काळातील सरासरी वेतनावर ठरत असल्याने आणि प्रत्येकाची सेवावर्षे भिन्न असल्याने अंतिम पेन्शनची रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वेगळी असेल. दीर्घकाळ संघटित क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही वेज सीलिंग वाढ अत्यंत लाभदायक ठरेल.