नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेअंतर्गत वेतन मर्यादेत महत्त्वपूर्ण वाढ केली आहे. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या निर्णयानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांची वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यात आली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे जवळपास ५१ लाखांहून अधिक नोकरदार कर्मचारी ईपीएफओच्या अनिवार्य कक्षेत आले आहेत. या विस्तारामुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी), ईपीएस (कर्मचारी पेन्शन योजना) आणि ईडीएलआय (कर्मचारी ठेव लिंक विमा) या तिन्ही प्रमुख योजनांचे सुरक्षा कवच उपलब्ध होणार असून देशातील वित्तीय सुरक्षेची व्याप्ती वाढली आहे.
या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा प्रभाव कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या अर्थकारणावर आणि दीर्घकालीन वित्त व्यवस्थापनावर पडणार आहे. ईपीएस अंतर्गत पेन्शनची गणना कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीपूर्वीचा सरासरी पगार आणि त्याची सेवावर्षे यावर आधारित असते. जुन्या १५,००० रुपये वेतन मर्यादेनुसार आणि कमाल ३५ वर्षांच्या सेवाकालावधीनुसार कर्मचाऱ्याला दरमहा जास्तीत जास्त ७,५०० रुपये पेन्शन मिळत असे. मात्र, नव्या २५,००० रुपये वेतन मर्यादेमुळे कमाल सेवाकालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्याचे मासिक पेन्शन १२,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. या सांख्यिकी गणितानुसार, उच्च वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना दरमहा ५,००० रुपयांपर्यंतचा थेट अतिरिक्त आर्थिक फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बँकिंग आणि समाजकारणाच्या दृष्टीने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढवणारा ठरत असला तरी, याचे लाभ तातडीने सरसकट सर्वांना मिळणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. ईपीएस पेन्शनचा लाभ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने किमान १० वर्षांची ईपीएफओ मान्यताप्राप्त सेवा पूर्ण करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. तसेच पेन्शनयोग्य वेतन हे सेवानिवृत्तीच्या आधीच्या ६० महिन्यांच्या सरासरी पगारावरून निश्चित केले जात असल्याने, प्रत्येकाच्या सेवाकालावधीनुसार या रकमेत भिन्नता असेल.
एकंदरीत, ईपीएफओचा हा निर्णय केवळ पेन्शन वाढीपुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या समग्र वित्त व्यवस्थेत आणि नोकरदार वर्गाच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनमानात मोठे सकारात्मक बदल घडवून आणणारा ठरत आहे.