पणजी : खाण व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार कमी दर्जाच्या खनिजाच्या वापराची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. वैध पर्यावरणीय मंजुरी असलेल्या खाण प्रकल्पांमधून निर्माण होणारे तसेच खाणपट्ट्यांमध्ये पूर्वीपासून साठवून ठेवलेले कमी दर्जाचे खनिज वापरण्यास आता निश्चित नियमांनुसार व प्रक्रियेनुसार परवानगी मिळणार आहे.
मंत्रालयाने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, खाणकामादरम्यान निर्माण होणाऱ्या 'सब-ग्रेड' खनिजाचा वापर केल्याने खनिज संसाधनांचा अधिक चांगला उपयोग होईल, तसेच नव्याने उत्खनन करण्याची गरज कमी होण्यास मदत होणार आहे.
खाणपट्ट्यात मागील वर्षांमध्ये उत्खनन करून साठवून ठेवलेल्या जुन्या सब-ग्रेड खनिजाचा वापर करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी विद्यमान पर्यावरणीय मंजुरीमध्ये (EC) दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. तसेच मंजूर खाण आराखड्यात त्याचा वापर स्पष्टपणे नमूद करणे आणि पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी अतिरिक्त पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा (EMP) सादर करणे आवश्यक आहे.
गोव्यात अनेक खाणपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमी दर्जाचे खनिज साठवून ठेवलेले असल्याने, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा साठ्यांचा नियमानुसार वापर करण्याचा मार्ग खाण व्यावसायिकांसाठी मोकळा होऊ शकतो.
'ओव्हरबर्डन' आणि 'रिजेक्ट्स'च्या वापराचा मार्ग मोकळा
दरम्यान, जारी करण्यात आलेल्या आणखी एका आदेशानुसार, विद्यमान तसेच पूर्वी साठवून ठेवलेल्या 'ओव्हरबर्डन' (माती-दगड) आणि 'रिजेक्ट्स'चा (टाकाऊ खनिज) वापर करण्यासाठी सध्याच्या पर्यावरणीय मंजुरीत दुरुस्ती करता येणार आहे. यासाठी मंजूर किंवा सुधारित खाण आराखड्यात त्यांचा वापर, प्रमाण आणि जमीन वापरातील बदल नमूद करणे बंधनकारक आहे. तसेच, यासाठी संबंधित राज्य सरकारची पूर्वपरवानगीही घ्यावी लागणार आहे.
जुन्या ओव्हरबर्डनच्या पुनर्वापरामुळे धूळ आणि सांडपाण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.