नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या १२ वर्षांत देशातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी खर्च केला आहे. मात्र, या क्षेत्रातील एवढी मोठी आर्थिक गुंतवणूक होऊनही प्रत्यक्ष रस्त्यांवरील वाहनांच्या वेगात आणि प्रवासाच्या वेळेत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या लॉजिस्टिक्स अहवालानुसार, २०१४ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर कारचा सरासरी वेग ताशी ४५ किलोमीटर इतका होता, तो सध्या अवघा ५२ ते ५८ किलोमीटर प्रतितासाच्या दरम्यान पोहोचला आहे. म्हणजेच गेल्या १२ वर्षांच्या कालावधीत कारच्या सरासरी वेगात कमाल १३ किलोमीटर प्रतितास इतकीच नगण्य वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे मालवाहू ट्रकच्या सरासरी वेगात केवळ २ किलोमीटर प्रतितास इतकीच किरकोळ वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
रस्त्यांच्या या प्रचंड विस्तारासाठी पर्यावरणाची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. या १२ वर्षांत महामार्गांच्या रुंदीकरणासाठी १ कोटींहून अधिक झाडे तोडली गेली असून, यात राज्य महामार्गांची भर घातल्यास हा आकडा १.५ कोटींच्या पार जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीच्या मूल्यमापनानुसार, एक झाड दरवर्षी सुमारे ७४,५०० रुपयांच्या पर्यावरणीय सेवा निसर्गाला पुरवते. या हिशेबाने दरवर्षी १ कोटी झाडे नष्ट झाल्याने देशाचे सुमारे ७५,००० कोटी रुपयांचे अपरिमित पर्यावरणीय नुकसान होत आहे. तोडलेल्या झाडांचा आकडा हा सरकारी नोंदीनुसार असून प्रत्यक्ष आकडा बराच मोठा असू शकतो.
मंद गतीमुळे लॉजिस्टिक्स खर्च आणि इंधनाचा अपव्यय
वाहनांचा वेग मर्यादित राहिल्याने देशातील मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. अमेरिका आणि युरोपसारख्या विकसित देशांमध्ये मालवाहू ट्रक दररोज ७०० ते ८०० किलोमीटरचा प्रवास सुलभतेने करतात, तर भारतातील पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींमुळे येथील ट्रक दररोज सरासरी केवळ ३५० किलोमीटरचा टप्पा पार करू शकतात. या संथ वेगामुळे इंधनाचा वापर २५ टक्क्यांपर्यंत वाढतो आणि रस्ते कोंडीमुळे दरवर्षी सुमारे २ ट्रिलियन रुपये केवळ अतिरिक्त इंधनावर वाया जातात. सरकारने ताशी १२० किलोमीटर वेगमर्यादा असलेल्या नवीन द्रुतगती मार्गांच्या (एक्सप्रेसवे) निर्मितीवर भर दिला असला, तरी हे मार्ग देशाच्या ६३ लाख किलोमीटरच्या एकूण रस्ते जाळ्याच्या केवळ ०.१ टक्के इतकेच आहेत. देशातील ९७ टक्के नागरिक अजूनही सामान्य महामार्गांचा वापर करतात, जिथे सरासरी वेगमर्यादा ताशी ४० ते ५० किलोमीटरवर अडकलेली आहे.
एकाच महामार्गावर अनेक बायपास, सर्व्हिस रोड्समुळे मंदावतो वाहनांचा वेग
या अपयशामागे अनेक अभियांत्रिकी व व्यवस्थापकीय त्रुटी जबाबदार आहेत. महामार्गांवर सुरक्षिततेसाठी उभारलेले दुभाजक स्थानिक नागरिक, हॉटेल व पेट्रोल पंपचालक स्वतःच्या सोयीसाठी बेकायदेशीरपणे तोडतात. अशा अनधिकृत कट आणि अतिक्रमांमुळे वेगाने येणाऱ्या वाहनांना अचानक ब्रेक लावावा लागतो, ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो. याशिवाय, शहरांबाहेर उभारलेले बायपास रस्ते पुन्हा स्थानिक वाहतुकीला जोडल्याने मुख्य रस्त्यांवरील वेग मंदावतो.
या उलट, विकसित देशांमध्ये महामार्ग पूर्णपणे 'अॅक्सेस कंट्रोल्ड' (बंदिस्त) असतात. तेथील रस्त्यांची वळणे, उतार आणि वैज्ञानिक रचना उच्च वेगातील वाहनांना पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते. तसेच स्थानिक वाहने, पादचारी किंवा प्राणी मुख्य रस्त्यावर येऊ शकत नाहीत. याउलट, भारतात अब्जावधी रुपये खर्च करून आधुनिक एक्सप्रेसवे उभारले तरी नियोजनाचा मोठा अभाव दिसून येतो. महामार्गावरून खाली उतरताच तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. मुख्य रस्त्यांवरील सदोष जोडणी आणि स्थानिक वाहतुकीच्या अनावश्यक गुंतागुंतीमुळे प्रवाशांचा मौल्यवान वेळ वाचवण्यात आणि प्रवासाची गती वाढवण्यात प्रशासनाला स्पष्टपणे अपयश आले आहे.