पणजी : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पणजी क्षेत्र कार्यालयाने आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक कारवाई केली आहे. ईडीने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी उत्तर गोव्याच्या मुख्य जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात (PMLA अंतर्गत विशेष न्यायालय) पाच अतिरिक्त आरोपींविरुद्ध पुरवणी तक्रार (Supplementary Prosecution Complaint) दाखल केली आहे. निहाल वडाक्कनचेरी नाझर, प्रसोभ पी. के., अल्फिन थॉमस, धीरज मॅथ्यूज आणि निशांत प्रताप या नवीन संशयितांची नावे असून त्यांच्यावर प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA), २००२ च्या कलम ४४ आणि ४५ अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
यापूर्वी १६ मार्च २०२६ रोजी ईडीने मुख्य आरोपी मधुपान सुरेश शशिकला याच्यासह एकूण ७ संशयितांविरुद्ध पहिली मुख्य तक्रार दाखल केली होती. उत्तर गोवा अँटी-नार्कोटिक सेलने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने या तपासाची सुरुवात केली होती. तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले आहे की, संशयितांनी २०१६ पासून संघटित आंतरराज्य आणि सीमापार अमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर तस्करीयोजनेतून सुमारे ३.९६ कोटी रुपयांची अवैध कमाई (Proceeds of Crime) उभी केली होती.
ईडीच्या सखोल तपासात या गुन्ह्याचे आंतरराष्ट्रीय आणि हाय-टेक डिजिटल कनेक्शन समोर आले. संशयितांनी ड्रग्ज तस्करीतून मिळालेला पैसा विविध बँकिंग वाहिन्यांचा वापर करून दुबईला पाठवला होता. तेथे या पैशांचे रुपांतर 'USDT' या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये करण्यात आले आणि त्यानंतर या डिजिटल चलनाचा वापर डार्क वेबद्वारे (Dark Web) पुन्हा नवनवीन अमली पदार्थांची खरेदी करण्यासाठी केला जात होता. या प्रकरणात नव्याने नाव आलेल्या पाच संशयितांनी या बेकायदेशीर पैशांची निर्मिती, खरेदी, लपवाछपवी आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रुपांतर करण्यात प्रत्यक्ष भूमिका बजावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, ईडीने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष आदेशाद्वारे संशयित अनाम चरण प्रधान याची ९,३९,२५० रुपयांची आणि उत्तम चंद याची १७.४८ लाख रुपयांची अचल मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. 'नशा मुक्त भारत अभियान' अंतर्गत देशातील अमली पदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि तस्करांच्या आर्थिक पायावर टाच आणण्यासाठी संस्था पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.