मुंबई :मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा खर्च तब्बल ४८ टक्क्यांनी वाढून १६,९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आरटीआय कायद्याखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ वरील ३५५ किलोमीटरच्या चौपदरीकरणाच्या दहा पॅकेजचा मूळ मंजूर खर्च ११,४०९.१४ कोटी रुपये होता.
मात्र, आतापर्यंत ११,५७७ कोटी रुपये खर्च होऊनही काही महत्त्वाचे भाग अद्याप अपूर्ण आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून ही माहिती मिळवली आहे. सर्वाधिक खर्चवाढ चिपळूण-रत्नागिरी पट्ट्यातील परशुराम घाट-आरवली पॅकेजमध्ये झाली आहे.
या पॅकेजचा मंजूर खर्च ९८३ कोटी रुपयांवरून २,२२६ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, त्यात १२६ टक्के वाढ झाली आहे.
भूसंपादन आणि कंत्राटदारांच्या अडचणींमुळे विलंब
मुंबई आणि कोकणाला जोडणारा प्रमुख मार्ग असलेल्या या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम २०११ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. भूसंपादन, पूर्वतयारीची कामे, विविध परवानग्या तसेच काही कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणींमुळे कामाला विलंब झाल्याचे सरकारी नोंदीत नमूद आहे.
या विलंबामुळे बांधकाम खर्चात वाढ होत असल्याचेही यापूर्वी न्यायालयाने नमूद केले आहे.
या प्रकल्पासाठी सप्टेंबर २०२५ ही सुधारित अंतिम मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर २०२६ मधील सरकारी माहितीनुसार सुमारे ४८५ किलोमीटरपैकी ४६५ किलोमीटर मार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित २० किलोमीटरचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य होते.
वाढता खर्च आणि विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्णत्वास कधी जाणार, हा प्रश्न कायम आहे.