गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी २०१३ मधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘तेहलका’चा माजी संपादक तरुण तेजपाल याची सत्र न्यायालयाने केलेली निर्दोष मुक्तता रद्द करत त्याला दोषी ठरवले आहे. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गोवा सरकारची याचिका मंजूर केली. न्यायालयाने तेजपाल याला १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १० लाख २१ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली असून, त्याला पोलिसांना शरण येण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
निकालावर तेजपालचा असंतोष
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र असंतोष व्यक्त करत तरुण तेजपाल याने या विरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने आपण सादर केलेले पुरावे व महत्त्वाचे साहित्य योग्य प्रकारे विचारात घेतले नाही, असा आरोप केला.
तेजपाल याने स्वतःला ‘राजकीय बळी’ म्हटले. ‘तेहलका’ मासिकातील आक्रमक पत्रकारितेमुळेच सरकार सूडबुद्धीने पाठीमागे लागल्याचा दावा केला. या प्रकरणी गोवा सरकारच्या वतीने भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, अॅड. शैलेंद्र भोबे व इतरांनी युक्तिवाद केला, तर आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली.
हे प्रकरण २०१३ मधील असून, गोव्यातील हॉटेलमध्ये ‘तेहलका’तर्फे आयोजित ‘थिंकफेस्ट’ कार्यक्रमादरम्यान घडले होते. तेजपाल याने सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. या प्रकरणाचा तपास अधीक्षक सुनीता सावंत यांनी केला.
मे २०२१ मध्ये म्हापसा सत्र न्यायालयाने पुराव्यांचा अभाव आणि पीडितेच्या वर्तनावर शंका उपस्थित करत तेजपाल याची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सत्र न्यायालयाचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याचे सांगत तेजपाल याने घटनेनंतर ईमेलद्वारे मागितलेली माफी ही गुन्ह्याची कबुलीच होती, असा युक्तिवाद केला.
अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले...
तरुण तेजपाल प्रकरणात न्यायालयाने सुनावलेल्या १० वर्षांच्या सक्त मजुरीच्या शिक्षेबाबत आणि दंडाबाबत गोवा सरकार समाधानी आहे. आरोपी पक्षाने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास सरकार पीडितेच्या बाजूने या निकालाचे समर्थपणे रक्षण करेल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. शिक्षा वाढविण्यासाठी सरकार निवाडा मिळाल्यानंतर विचार विनिमय करणार. आरोपी तेजपाल याने केलेला राजकीय सूड उगविण्याचा आरोप फेटाळून लावला. तसेच यासंदर्भात आरोपीने न्यायालयात कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत.
तेजपाल निवाड्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत
महिलांचे हक्क व न्याय देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असून उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे एका पिडितेला न्याय मिळाला आहे. गोवा सरकार, गोवा पोलीस व अभियोक्ता संचालनालयाच्या कामगिरीचे हे यश आहे. पीडितेने दाखवलेले धैर्य सुद्धा प्रशंसनीय आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.