पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा पीठाने गुरुवारी ६ ऑगस्ट रोजी 'तेहलका' मासिकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना २०१३ मधील महिला पत्रकारावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने गोवा सरकारने दाखल केलेली याचिका मंजूर करताना, म्हापसा येथील सत्र न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये तेजपाल यांची केलेली निर्दोष मुक्तता रद्द केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तेजपाल यांना दोषी ठरवले असून, आता त्यांना कोणती आणि किती वर्षांची शिक्षा द्यायची, या संदर्भातील शिक्षेच्या प्रमाणावर (Sentence) न्यायालयात दुपारी निवाडा होईल.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आपला निकाल राखून ठेवला होता आणि निकाल सुनावणीच्या वेळी आरोपीला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, गुरुवारी उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला तेव्हा तरुण तेजपाल हे स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते.
हे संपूर्ण प्रकरण नोव्हेंबर २०१३ मधील असून गोव्यातील एका आलिशान हॉटेलमध्ये 'तेहलका' मासिकातर्फे आयोजित 'थिंकफेस्ट' या नामांकित कार्यक्रमादरम्यान घडले होते. कार्यक्रमादरम्यान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तरुण तेजपाल यांनी आपल्याच एका तरुण महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप झाला होता. या घटनेनंतर देशभरात प्रचंड खळबळ उडाली होती. यानंतर गोवा पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे (CID) सोपवला. त्यानंतर तेजपाल यांना अटक करण्यात आली आणि काही महिन्यांनंतर त्यांना जामीन मिळाला.
गेल्या तब्बल १३ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत या हाय-प्रोफाईल खटल्यात अनेक महत्त्वामोठे राजकीय आणि कायदेशीर वळणे पाहायला मिळाली. सत्र न्यायालयात प्रदीर्घ काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर, मे २०२१ मध्ये म्हापसा येथील सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्यांचा अभाव आणि पीडितेच्या वर्तनावर शंका उपस्थित करत तरुण तेजपाल यांची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा पीठात आव्हान याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, सत्र न्यायालयाने पीडित महिलेच्या वर्तनाचे मूल्यमापन पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून केले. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिक्रियेचा एकच साचा असू शकत नाही, कारण प्रत्येक व्यक्तीची मानसिक स्थिती, पार्श्वभूमी आणि परिस्थितीनुसार प्रतिक्रिया वेगळी असते. तसेच, घटनेनंतर तेजपाल यांनी पीडितेला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये आपल्या चुकीबद्दल क्षमा मागितली होती आणि तो केवळ 'चुकीचा निर्णय' असल्याचे मानले होते, ही एक प्रकारची गुन्ह्याची कबुलीच होती, असा मुद्दा सरकारने मांडला.
दुसरीकडे, बचाव पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत ईमेलमधील माफी ही केवळ सहमतीने झालेल्या संभाषणापुरती मर्यादित होती आणि त्याला गुन्ह्याची कबुली मानले जाऊ शकत नाही, असा दावा केला. तसेच लिफ्टमधील घटनेबाबत दिलेली माहिती, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांमध्ये तफावत असल्याचे सांगत पीडितेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने बचाव पक्षाचे युक्तिवाद फेटाळून लावत आणि सरकारी पक्षाचे पुरावे ग्राह्य धरत तरुण तेजपाल यांना अखेर दोषी ठरवून या १३ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्याला निर्णायक वळण दिले आहे.
बातमी अपडेट होत आहे.