पणजी : वास्को येथील मंदार सुर्लकर खून प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींना लवकर मुक्त करण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
गोवा सरकारने या आरोपींना मुक्त करण्यास नकार दिला होता. सरकारच्या या निर्णयाला आरोपींनी, तर राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या शिफारशीला मंदारच्या वडिलांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या दोन्ही बाजूंच्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला निवाडा राखून ठेवला होता. आज गुरुवारी याप्रकरणी निवाडा सुनावताना उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
वास्को येथील मंदार सुर्लकर याचे १४ ऑगस्ट २००६ रोजी ५० लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी अपहरण करण्यात आले होते. रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी, जोवितो रायन पिंटो आणि अल सलेटा बेग यांनी मिळून हा कट आखला होता. अपहरण केल्यानंतर आरोपींनी मंदारचा खून केला आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याचा मृतदेह फोंडा येथील आर्ला-केरी भागात फेकून दिला होता. मंदारचा मृतदेह हाती लागल्यानंतर तत्कालीन पणजीचे पोलीस निरीक्षक महेश गावकर यांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवून सर्व आरोपींना अटक केली होती.
त्यानंतर २३ जून २०१४ रोजी बाल न्यायालयाने रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी, नफियाज शेख आणि जोवितो रायन पिंटो या चार जणांना मंदारच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणातील पाचवा संशयित अल सलेटा बेग हा माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे त्याची शिक्षेतून सुटका झाली होती. दोषींनी या शिक्षेविरोधात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर ४ मार्च २०१९ रोजी त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर १८ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने आरोपींना लवकर मुक्त करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, राज्य सरकारने बाल न्यायालयाचे मत आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना सोडण्यास नकार दिला. याविरोधात आरोपींनी न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या. दरम्यानच्या काळात, मंदारच्या वडिलांनीही आरोपींच्या सुटकेला बाल न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सरकारकडे तीव्र आक्षेप नोंदवले.
दरम्यान, राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने २१ मे २०२५ रोजी पुन्हा एकदा आरोपींना लवकर सोडण्याची शिफारस केली. परंतु, राज्य सरकारने आरोपींना मुक्त करण्यास पुन्हा नकार दिला. सरकारच्या या नकाराला आरोपींनी, तर मंडळाच्या सुटकेच्या शिफारशीला मंदारच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, आरोपीने दंडाची रक्कम भरली नसल्याचे समोर आले. त्यानुसार, ३० जुलै रोजी आरोपीने दंडाची रक्कम भरली. दरम्यान राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने २१ मे २०२५ रोजी दिलेली शिफारस अयोग्य असल्याचा दावा मंदारच्या वकिलाने शुक्रवार ३१ रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी केला. या प्रकरणी न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निवाडा राखून ठेवला होता. आज गुरुवारी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी, जोवितो रायन पिंटो या तिघांना लवकर मुक्त करण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.