सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा भाजप सरकारसाठी धोक्याची घंटा: अमित पाटकर

गणेशोत्सवापूर्वी सर्व विभागांतील पात्र कर्मचाऱ्यांचे नियमित करा

Story: प्रतिनिधी।गोवन वार्ता |
19 mins ago
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा भाजप सरकारसाठी धोक्याची घंटा: अमित पाटकर

पणजी : ‘‘मी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (PWD) कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करतो. हा केवळ एका कर्मचारी गटाचा कायदेशीर विजय नसून, न्याय, निष्पक्षता आणि ज्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. अशा प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याच्या स्वाभिमानाचा विजय आहे,” असे अमित पाटकर म्हणाले.

“या निर्णयामुळे भाजप सरकारचा आपल्याच कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायकारक दृष्टिकोन उघडा पडला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या समर्पित सेवेची दखल घेण्याऐवजी सरकारने वर्षानुवर्षे न्यायालयात त्यांना विरोध करणे पसंत केले. ज्यामुळे त्यांना अनावश्यक न्यायालयीन लढा आणि प्रचंड हाल सोसावे लागले. हे कधीही व्हायला नको होते,” असे पाटकर पुढे म्हणाले.

“मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सर्व सरकारी विभागांमधील अशाच प्रकारच्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी तात्काळ व्यापक धोरण जाहीर करावे, अशी मी मागणी करतो. न्याय पक्षपाती असू शकत नाही. पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला तो कोणत्याही विभागात सेवेत असला तरी समान वागणूक मिळायला हवी.”

“प्रशासकीय पातळीवर मिळायला हवे असलेले हक्क मिळवण्यासाठी सरकारने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात जाण्यास भाग पाडू नये. या तत्त्वाचा लाभ अशा सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब देणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आणि नैतिक कर्तव्य दोन्ही आहे.”

“गणेशोत्सव हा गोव्यातील सर्वात प्रिय सण आहे. सरकारने गणेशोत्सवापूर्वी हे धोरण जाहीर करावे, जेणेकरून हजारो पात्र कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय चिंता आणि अनिश्चिततेऐवजी स्वाभिमान, सुरक्षा आणि आशेने हा सण साजरा करू शकतील, अशी मी सरकारला विनंती करतो.”

“मी हेदेखील स्पष्ट करू इच्छितो की, सरकारने गणेशोत्सवापूर्वी सर्वसमावेशक नियमितीकरण धोरण जाहीर केले नाही, तर प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी मी संपूर्ण गोव्यात भव्य लोकशाही आंदोलन उभे करेन. हा भेदभाव संपवण्यासाठी सर्व विभागांचे कर्मचारी आणि न्यायावर विश्वास ठेवणारे नागरिक एकत्र येतील.”

“सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सरकारने आता हे ठरवायचे आहे की ते गोव्याच्या कामगारांच्या पाठीशी उभे राहतात की राज्यासाठी आपली वर्षे समर्पित करणाऱ्यांना न्याय नाकारणे सुरू ठेवतात. सबबी सांगण्याची वेळ निघून गेली आहे. आता न्यायाची वेळ आली आहे,” असा निष्कर्ष पाटकर यांनी काढला.

हेही वाचा
सर्व पहा