मडगाव: एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्सने (उटा) आंदोलनाची हाक दिलेली असतानाच, राजकीय आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचना येत्या दोन-तीन दिवसांत येईल, असे स्पष्टीकरण आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांनी दिले. तसेच २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला हक्काच्या चार जागा मिळतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मडगाव येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री तवडकर यांनी सांगितले की, एसटी समाजाला त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळतील. आदिवासी कल्याण मंत्री झाल्यापासून आपण या मुद्द्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला असून केंद्रीय गृहमंत्री व कायदा मंत्र्यांचीही भेट घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना दिल्लीला बोलावून घेऊन एसटी आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा केली व कायदा मंत्रालयाला आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
कायदा मंत्रालयाकडून निवडणूक आयोगाला निर्देश मिळताच लोकसंख्येनुसार मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू होईल. अधिसूचना आल्यानंतर पुढील दीड ते दोन महिन्यांत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल.
अधिसूचना जारी झाल्यानंतर 'उटा'च्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती व पुढील प्रक्रिया पटल्यास आंदोलन मागे घेतले जाऊ शकते. मंत्री तवडकर यांनी धनगर समाजाच्या मागणीचेही समर्थन केले. धनगर समाज भटक्या जमातीतील असून त्यांना एसटी दर्जा मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.


