नवी दिल्ली: राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी शून्यप्रहरात (Zero Hour) गोव्यातील २०१२ च्या खाणबंदीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांचा 'क्रेडिट स्कोअर' पूर्ववत करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. खाणबाधितांना नव्याने संस्थात्मक कर्ज मिळून व्यवसाय पुनरुज्जीवित करता यावा, यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी संसदेत व्यक्त केली.
खाणबंदी आणि आर्थिक संकट
सन २०१२ मध्ये गोव्यातील खाण व्यवसाय अचानक बंद पडल्याने हजारो कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले गेले. ट्रक, टिप्पर्स, बार्जेस आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी बँक कर्ज घेतलेले व्यावसायिक कर्जाचे हप्ते फेडण्यास असमर्थ ठरले. या लोकांनी जाणीवपूर्वक कर्ज थकवलेले (Willful Defaulters) नसून, परिस्थितीच्या अगतिकतेमुळे आणि सरकारी धोरणांमधील बदलांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले होते, असे खासदार तानावडे यांनी स्पष्ट केले.
वन टाईम सेटलमेंटनंतरही क्रेडिट स्कोअरचा प्रश्न
गोवा सरकारने खाणबाधितांसाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) योजना लागू करून कर्जाची तडजोड केली होती. मात्र, तडजोड किंवा उशिरा भरणा झाल्यामुळे 'सिबिल' (CIBIL) सारख्या संस्थांकडील त्यांचा क्रेडिट स्कोअर घसरलेलाच राहिला. त्यामुळे थकीत रकमेचा पूर्ण निपटारा करूनही या व्यावसायिकांना नवीन उद्योगासाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे.
विशेष यंत्रणेची मागणी
खासदार तानावडे यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की, २०१२ मधील खाणबाधितांसाठी एक 'विशेष एकरकमी यंत्रणा' (One-time Special Mechanism) उभारण्यात यावी. यामुळे खाणबाधितांना बँकिंग व्यवस्थेत पुनरुज्जीवन मिळून नव्याने कर्ज उपलब्ध होईल आणि हजारो कुटुंबांचे जीवनमान पुन्हा रुळावर येण्यास मदत होईल.