गोव्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संलग्न असलेल्या कामगार पुरवठा सोसायटीच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. उच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळेच पूर्वी रोजंदारीवर असलेल्या आणि नंतर त्यापैकी काही जणांना ठरावीक वेतन देण्याच्या म्हणजेच तात्पुरता दर्जा देण्याच्या योजनेत समावून घेतलेल्या कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या कष्टकरी वर्गाला सरकारने आणि उच्च न्यायालयाने न्याय नाकारला. कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षांपासून हे कर्मचारी मोर्चा काढत असतात. सरकारला निवेदन देतात. त्यांना आश्वासन दिले जायचे, पण त्यांना सेवेत कायम करण्याकडे दुर्लक्ष व्हायचे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या कामगारांची हाक ऐकली. आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे आणि त्यासाठी आवश्यक योजना चार महिन्यांत तयार करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे सरकारकडे पळवाट राहिलेली नाही. पुढे निवडणुका आहेत, त्यामुळे आता सरकारही या कामगारांना निवडणुकीपूर्वी न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल अशी या कामगारांना अपेक्षा आहे. पणजीतील आझाद मैदान आणि रस्त्यांवर नेहमी आपल्या मागणीसाठी उतरणाऱ्या या कामगारांना अखेर न्याय मिळेल. त्यासाठी सरकारने आता आढेओढे घेऊ नयेत. शक्य तितक्या लवकर त्यांना सेवेत कायम करावे.
सुमारे २,७०० च्या आसपास जुने कर्मचारी आहेत. या सोसायटीत अजूनही नोकरभरती सुरू असते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे जुन्या कामगारांनाच सेवेत नियमित होण्याची संधी मिळेल. यापूर्वीही राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांतील अनेक कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले आहे. मात्र लेबर सोसायटीच्या या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कुठल्याच सरकारने लक्ष दिले नव्हते. २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांना 'टेंपररी' दर्जा देण्याची योजना काढली. त्यात १,३९९ जणांना 'तात्पुरता' दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर काही जणांना तो दर्जा मिळाला. अशा सुमारे १,६०० जणांना तात्पुरता दर्जा आहे. तर सुमारे १,१०० जण सध्या रोजंदारीवर काम करत आहेत. हल्लीच सोसायटीत सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांची रोजंदारीवर भरती केली आहे. काही कर्मचारी तिसेक वर्षांपासून काम करत आहेत. काही कर्मचारी निवृत्तही झाले आहेत, काही जण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी झाल्यास या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. प्लंबर, हेल्पर, पंप-अटेंडंट, वॉचमन, स्वीपर, पंप-ऑपरेटर अशा अनेक पदांवर गोव्यातीलच लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांची न्यायालयीन लढाई सुरू होती, पण सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. हेच कर्मचारी राज्यात पाणी पुरवठ्याचे काम पाहतात, पण कधीच त्यांनी सेवा बंद करण्याचा मार्ग स्वीकारला नाही. यापूर्वीही उमेदेवी विरुद्ध कर्नाटक राज्य सचिव, जग्गो विरुद्ध भारत सरकार, एम. एल. केसरी विरुद्ध कर्नाटक सरकार अशा अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे सकारात्मक निर्णय दिलेले आहेत. कंत्राटी सेवेत दीर्घकाळ ठेवून त्यांना सेवेत कायम न करणे म्हणजे या लहान घटकांचे एक प्रकारचे शोषणच आहे. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने आदर्श नियोक्ता म्हणून वागावे आणि कंत्राटी कामगारांचे शोषण करू नये, असे मतही नोंदवले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार पुरवठा सोसायटीतच नव्हे तर सरकारच्या अन्य खात्यांमध्ये असलेल्या कंत्राटी, रोजंदारी कामगारांनाही सेवेत घेण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. हल्लीच काही ठरावीक वर्षे पूर्ण केलेल्या रोजंदारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यासाठी प्रक्रिया केली आहे. मात्र या सोसायटीतील कर्मचाऱ्यांचा विचार सरकारने केला नव्हता, हा खरे तर पक्षपातीपणा होता. एका बाजूने रोजंदारी आणि कंत्राटी कामगारांना सेवेत घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होते, पण दुसऱ्या बाजूने कंत्राटी आणि व्याख्याते तत्त्वावर असलेल्या शिक्षकांना फक्त पीएफ लागू केला जातो, पण त्यांच्या नियमितीकरणाचा विचार केला जात नाही. असे अनेक विरोधाभास सरकारी धोरणांमध्ये दिसतात. आठ-दहा वर्षे सरकारी सेवेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सर्वांचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करून हा विषय निकालात काढण्याची गरज आहे. सोसायटीच्या कामगारांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातून बोध घेऊन सरसकट कंत्राटी कामगारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने योग्य ते धोरण तयार करायला हवे.