डिजिटल व्यवहाराच्या क्षेत्रात भारताने जगासमोर निर्माण केलेले सर्वांत प्रभावी उदाहरण म्हणजे यूपीआय. हातात रोख रक्कम नसली तरी व्यवहार थांबत नाही, बँकेच्या रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही आणि काही सेकंदांत पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात पोहोचतात. शहरांपासून गावापर्यंत आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांपासून छोट्या दुकानदारापर्यंत यूपीआयने आर्थिक व्यवहाराची पद्धतच बदलून टाकली आहे. म्हणूनच यूपीआय व्यवहारांशी संबंधित शुल्काच्या नव्या व्यवस्थेची चर्चा सुरू होताच सामान्य ग्राहकाच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. यूपीआयवर शुल्क येणार का, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार केला तर पैसे द्यावे लागतील का, याचा बोजा शेवटी ग्राहकांवरच पडणार नाही का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रश्नांना राजकीय चर्चेची किनारही लाभली आहे. विरोधकांकडून यूपीआयवरील शुल्काचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. म्हणून या विषयाकडे भावनिक किंवा राजकीय दृष्टीने पाहण्याऐवजी नेमके शुल्क कोणाला, कशासाठी आणि किती लागणार आहे, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
यूपीआय ही सामान्य माणसाच्या रोजच्या जीवनातील सुविधा बनली आहे. अशा व्यवस्थेत शुल्काचा कोणताही बदल झाला की त्याचा अंतिम परिणाम ग्राहकावर होण्याची शक्यता असते, हा विरोधकांच्या आक्षेपामागील प्रमुख मुद्दा आहे. विशेषतः २,००० रुपयांपेक्षा अधिक व्यापारी व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात ‘एमडीआर’ लागू होणार असल्याने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. व्यापाऱ्यांना शुल्क भरावे लागले तर ते शुल्क वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत समाविष्ट करून ग्राहकांकडून वसूल केले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाऊ शकते. ही चिंता पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण कोणतेही व्यापारी शुल्क शेवटी बाजारातील किंमत, व्यापाऱ्याचा खर्च आणि ग्राहक यांच्यातील संबंधावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे शुल्क ग्राहकांकडून घेतले जाणार नाही या सरकारी भूमिकेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या १५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. कितीही रक्कम एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला यूपीआयद्वारे पाठवली तरी त्यावर व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याला केलेले २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार विनाशुल्क राहतील. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी असलेली शून्य शुल्काची व्यवस्थादेखील कायम राहणार आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहार या नव्या शुल्क व्यवस्थेमुळे प्रभावित होणार नाहीत. म्हणजे ‘यूपीआय वापरला की प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क’ अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेतला जाणारा व्यवहार नाही. सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार तो पेमेंट व्यवस्थेतील सहभागी घटकांमध्ये—बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय अॅप प्रदाते—वाटला जाणारा शुल्क आहे.
सामान्य ग्राहकाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्याने यूपीआय वापरल्याबद्दल वेगळे शुल्क द्यायचे नाही. सरकारने बँकांना व्यापाऱ्यांकडून शुल्क ग्राहकांवर टाकले जाणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. यूपीआय अॅप प्रदात्यांना ग्राहकांकडून प्लॅटफॉर्म फी किंवा लपविलेले शुल्क आकारण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
याचा अर्थ रोजच्या व्यवहारात यूपीआयचा वापर करणाऱ्या नागरिकाला थेट आर्थिक धक्का बसणार नाही, अशी सरकारी भूमिका आहे. दुसरी बाजूही समजून घेतली पाहिजे. यूपीआयचा वापर प्रचंड वेगाने वाढला आहे. या व्यवस्थेमागे बँका, सर्व्हर, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि सततची प्रणाली सुधारणा यांचा मोठा खर्च आहे. म्हणूनच यूपीआय कायम मोफत ठेवायचा असेल तर त्यामागील व्यवस्था कोणत्या आर्थिक मॉडेलवर चालणार, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. विरोधकांनी ग्राहकांच्या संभाव्य चिंतेवर प्रश्न उपस्थित करणे स्वाभाविक आहे; सरकारने त्याला तथ्याधारित स्पष्टीकरण देणेही तितकेच आवश्यक आहे. परंतु अंतिम निर्णयाचे मूल्यमापन घोषणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष अनुभवावर होईल. यूपीआयवरील शुल्क हा ग्राहकावरील थेट कर नाही, हे स्पष्ट आहे; पण तो ग्राहकावर अप्रत्यक्ष भार बनू नये, याची जबाबदारी सरकार, बँका, पेमेंट कंपन्या आणि व्यापारी या सर्वांची आहे.