सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचारविषयक सामग्री रोखण्यासाठी टेक कंपनी 'मेटा'ने भारतीय कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना आवश्यक माहिती देण्यास संमती दर्शवली आहे. केंद्र सरकार आणि मेटा यांच्यात ऑनलाइन सुरक्षेबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. डिजिटल क्षेत्रात बाल सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट आणि कडक इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पुढाकारामुळे हे शक्य झाले. एका अहवालाची दखल घेत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. त्या अनुषंगाने ९ सप्टेंबर रोजी मेटाच्या प्रतिनिधींनी आयोगासमोर हजेरी लावून आपले स्पष्टीकरण सादर केले. दुसरीकडे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने इन्स्टाग्रामवर अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह मजकुराचा प्रसार करणाऱ्या पेड जाहिरातींची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेल्या रिपोर्टिंगच्या कायदेशीर नियमांचे पालन मेटाने केले आहे की नाही, याचीही आता कसून तपासणी केली जात आहे.
भारतीय कायद्यानुसार बाल शोषणाशी संबंधित मजकूर तयार करणे, बाळगणे, पाहणे, शेअर करणे किंवा प्रसारित करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. आयटी कायद्याच्या कलम ६७-बी अनुसार अशा गुन्ह्यासाठी पहिल्यांदा दोषी ठरल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे, तर दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची कडक शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. आयटी नियम २०२१ नुसार सोशल मीडिया कंपन्यांनी असा बेकायदेशीर मजकूर तातडीने हटवून तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
बाल लैंगिक शोषणाविरोधात टेक कंपन्या आणि केंद्र सरकारने एकत्र येणे हे सुरक्षित डिजिटल भारतासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. बाल सुरक्षेशी तडजोड न करता कठोर कायदे आणि जागृत नागरिकत्वामुळेच डिजिटल गुन्हेगारीला वेसण घालता येईल.
या संपूर्ण प्रकरणात नागरिकांचे कर्तव्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. असा आक्षेपार्ह मजकूर आढळल्यास तो डाउनलोड किंवा फॉरवर्ड न करता तत्काळ संबंधित प्लॅटफॉर्मवर आणि राष्ट्रीय सायबर अपराध पोर्टलवर रिपोर्ट करणे आवश्यक आहे. डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने केवळ टेक कंपन्यांवरच नव्हे, तर असा मजकूर पसरवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.