आगामी विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणार असली तरी गोमंतकीय मत़दारांचे सुगीचे दिवस आतापासूनच सुरू झाले आहेत. आगामी निवडणुकीत जिंकून येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या सत्ताधारी भाजपची उमेदवारी आपल्यालाच मिळावी म्हणून अनेक मातब्बर नेते कंबर कसून कामाला लागले आहेत. ज्या म़तदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत, तेथे विद्यमान आमदारांनाच परत संधी देण्याचा आजवरचा प्रघात आहे. यंदा विद्यमान आमदारांना ठोकरून नव्या किंवा जुन्याच सदाबहार चेहऱ्यांना संधी मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व गोवा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांची मनधरणी इच्छुक उमेदवारांनी चालवली आहे. निवडणूक लढवून आमदार बनावे व जमले तर मंत्रीही बनावे, असे प्रत्येकाला वाटत असते आणि लोकशाहीत कधी कोणाचे भाग्य फळफळेल, हे कळत नाही.
आमदार बनण्यासाठी केवळ इच्छा आणि पात्रता असून भागत नाही, तर नशिबाची साथही लागते. सतत पाचदा आमदार म्हणून निवडून येऊनही मंत्री बनू न शकलेले रमाकांत खलप यांना थेट ‘पुलोआ’चे मुख्यमंत्री बनण्याची संधी चालून आली होती. काँग्रेसचे सभापती असलेले डॉ. लुईस प्रोत बार्बोझा यांनी बंड केले होते व त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण त्यांनी राजीनामा दिला असता, तर काँग्रेसचे उपसभापती सायमन डिसोझा कार्यकारी सभापती बनून त्यानी काँग्रेसमधून फुटलेल्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवून घरी पाठवले असते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी हंगामी मुख्यमंत्री निवडण्याचा निर्णय घेतला. अनुभव कार्यक्षमता, बौद्धिक पात्रता आदी सर्व गोष्टीत नंबर १ असलेले खलप यांचे नाव पुढे आले. पण मगोच्याच एका ज्येष्ठ नेत्याने मोडता घातला, तेव्हा चर्चिल आलेमाव यांना ‘औटघटके’चा मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पडले आणि संपादक नारायण आठवले यांनी चर्चिल यांची तळी उचलून धरल्याने खलप यांचे मुख्यमंत्रिपद हुकले ते कायमचेच! याच खलप यांना ध्यानीमनी नसताना केंद्रीय कायदामंत्री बनून भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केंद्रीय कायदामंत्री म्हणून बसलेल्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळाली. केंद्रीय कायदामंत्री म्हणून ऐतिहासिक महत्त्वाचे असे महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण देणारे क्रांतीकारी विधेयक त्यांनीच संसदेत मांडले होते. आता तब्बल २५ वर्षांनी हे विधेयक संमत झाले, पण त्याची कार्यवाही होत नाही.
गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे रमाकांत खलप यांचे जवळचे नातेवाईक. पार्सेकर जेव्हा शिक्षणासाठी म्हापशात आले होते, तेव्हा सुरुवातीला काही काळ त्यांची खलप यांच्याकडे नेहमीच ये-जा असायची. त्यांचे काका हरमल गावातील बडे प्रस्थ होते. ते मगो पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते होते. पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब १९७२ मध्ये मांद्रे मतदारसंघातून निवडून आले, त्यात काकांचा सिंहाचा वाटा होता. लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हापशात शिकत असताना संघाशी आणि शाखेत त्यांचा संपर्क आला, तो मनोहर पर्रीकर यांच्याशी!
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना जेव्हा देशाच्या संरक्षणाची महत्त्वाची जबाबदारी खांद्यावर घेण्यासाठी दिल्लीत पाचारण करण्यात आले, तेव्हा बालपणातील या मैत्रीला जागून त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार्सेकर यांच्याकडे सोपविली. पार्सेकर यांनी आपल्या क्षमतेप्रमाणे अत्यंत प्रामाणिकपणे काम केले आणि मोपा विमानतळ प्रकल्पाला अंतिम स्वरूप दिले. मात्र पर्रीकर यांना परत गोव्यात यायचे असल्याने पार्सेकर यांचा २०१७ च्या निवडणुकीत पराभव घडवून आणला. मुख्यमंत्री असलेले पार्सेकर यांचा हा पराभव शक्य नव्हता. त्यामुळे हा पराभव त्यांना जिव्हारी लागला. २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तरी आपल्याला तिकीट मिळेल, असे त्यांना वाटत होते. पण विद्यमान आमदाराला डावलणे शक्य नसल्याने पार्सेकर यांना तिकीट नाकारले गेले आणि त्यांनी बंड करून राजकीय जीवनातील सर्वात मोठी चूक केली. पार्सेकर भाजपचे अध्यक्ष असताना भाजपला सत्ता मिळाली होती. पुढे मुख्यमंत्रिपद चालत आले. एवढे सारे मिळूनही तिकीट नाही म्हणून बंड करणे ही साधीसुधी नव्हे, तर घोडचूक ठरली. आज पार्सेकर यांना तिकीट देण्यास सगळे महत्त्वाचे नेते राजी आहेत, पण विद्यमान मगो आमदार जीत आरोलकर यांना भाजपात आणून मगोला धडा शिकवायचा आहे. मगो-भाजप युती कायम ठेवायची असल्यास पेडणे मतदारसंघ मगोला देऊन प्रवीण आर्लेकर यांचा बळी देण्यास भाजप तयार असल्याचे समजते.
माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या आकस्मिक निधनामुळे रिक्त झालेली जागा अजूनही रिक्तच आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या घोळामुळे फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याची लज्जास्पद पाळी निवडणूक आयोगावर आली. भाजपची कोअर कमिटी ही कधी कोणता निर्णय घेईल, याचा काही नेम नाही. आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रिपद द्यायचे असल्याने नीलेश काब्राल यांना राजीनामा द्यावा लागला. अनारोग्यामुळे सिक्वेरा यांनी जेव्हा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांचे पुनर्वसन करायला नको होते काय? पण तसे घडले नाही. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांची वर्णी लागली. रवी नाईक यांच्या निधनाने रिक्त झालेली जागा रिक्तच राहिली. आमदार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मंत्रिपदाची शपथ देता येते, मात्र कमाल सहा महिनेच अशी व्यक्ती मंत्रिपदी राहू शकते. गोवा विधानसभेची मुदत १४ मार्च २०२७ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे १४ ऑक्टोबरनंतर कधीही शपथविधी झाल्यास ती व्यक्ती निवडणूक काळात मंत्री राहू शकते. जीत आरोलकर यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन मंत्रिपदाची शपथ घ्यावी व भाजपात प्रवेश करावा, अशी गोपनीय योजना कदंब पठारावरील भाजपच्या नव्या मुख्यालयात शिजत असल्याचे समजते. ही योजना प्रत्यक्षात उतरली, तर मगो पक्षाला तो जबरदस्त झटका असेल. मांद्रे मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची पार्सेकर यांची इच्छापूर्ती होणार नाही. जीत आरोलकर मगोचे आणि डॉ. चंद्रकांत शेट्ये अपक्ष आमदार म्हणून गेली साडेचार वर्षे कार्यरत असले, तरी प्रत्यक्षात ते भाजप आमदारांपेक्षा अधिक पक्षाचे काम करत आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीचा अनुभव विचारात घेऊन, जीत आरोलकर यांना भाजपने तिकीट दिल्यास पार्सेकर त्यांना पाठिंबा देतील, असा राजकीय निरीक्षकांना अंदाज आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वर्षाला ३ मोफत सिलिंडर योजनेची कार्यवाही सरकारने केली आहे. त्याचा मोठा लाभ सत्ताधारी पक्षाला नक्कीच होईल. ‘गृह आधार’ व ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ योजनेच्या रकमेत भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. या घोषणांची अंमलबजावणी नोव्हेंबरअखेर झाली तर २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत २७ पेक्षा अधिक जागा भाजपला नक्कीच मिळतील. विरोधी पक्षांची युती होण्याची चिन्हे नसल्याने भाजपचे काम अधिकच सोपे होईल.
