पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा युद्धाची धग तीव्र झाली आहे आणि या युद्धाच्या ज्वाळा भारताच्या सीमांपर्यंत पोहोचलेल्या नसल्या तरी त्याची आर्थिक झळ मात्र प्रत्येक भारतीयाच्या घरापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रणांगण हजारो किलोमीटर दूर असले तरी त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींपासून वाहतूक खर्चापर्यंत, स्वयंपाकघरातील महागाईपासून उद्योगांच्या उत्पादन खर्चापर्यंत आणि रुपयाच्या मूल्यापासून देशाच्या आयात खर्चापर्यंत जाणवू शकतो. म्हणूनच आजचा प्रश्न केवळ युद्ध कुठे सुरू आहे हा नाही; तर या युद्धाची किंमत भारताला किती मोजावी लागणार, हा आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष तीव्र होत असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. भारत हा जगातील मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक असल्याने तेलाच्या किमतीतील प्रत्येक वाढ थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. अलीकडच्या काळात भारताचा कच्च्या तेलाचा आयात खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आकडेही समोर आले आहेत. एप्रिल-जुलै २०२६ या काळात भारताचे निव्वळ तेल व वायू आयात बिल वर्षभराच्या तुलनेत ४३ टक्क्यांहून अधिक वाढले होते. महागाईचा सर्वात मोठा धोका याच ठिकाणी आहे. तेल ही केवळ वाहन चालविण्याची गरज नाही. शेती, वाहतूक, उद्योग, बांधकाम, वीज, विमान वाहतूक, माल वाहतूक या अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्राशी तेलाचा संबंध आहे. डिझेल महागले तर माल वाहतूक महागते. माल वाहतूक महागली की भाजीपाला, धान्य, दूध, फळे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीवर परिणाम होतो. उत्पादन खर्च वाढला की उद्योगांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढतात. विमान इंधन महागले की विमान प्रवास महागतो. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या खर्चामुळे सामान्य कुटुंबाच्या मासिक अर्थसंकल्पावर थेट ताण येतो. म्हणजेच तेलाची किंमत ही केवळ पेट्रोल पंपावरील आकडेवारी नसते; ती संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या किमतींची दिशा ठरवते.
तेलाच्या वाढत्या किमतीबरोबरच रुपयावर येणारा दबाव ही दुसरी मोठी चिंता आहे. १० सप्टेंबरला रुपया डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ९५ रुपयांच्या पातळीवर राहिला असून तेलाच्या वाढत्या किमती त्याच्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण करीत आहेत. भारताला तेल डॉलरमध्ये खरेदी करावे लागते. त्यामुळे एकीकडे तेल महाग आणि दुसरीकडे रुपया कमजोर, अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण झाली तर भारताचा आयात खर्च आणखी वाढतो. त्याचा परिणाम चालू खात्यावर, व्यापार तुटीवर आणि महागाईवर होऊ शकतो. ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली तर सरकारसमोरही मोठे आव्हान उभे राहते. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढू नयेत म्हणून तेल कंपन्यांना किंवा ग्राहकांना दिलासा द्यायचा, की सरकारी महसुलावर परिणाम होऊ द्यायचा, हा संतुलनाचा प्रश्न निर्माण होतो. शेअर बाजारातील चढ-उतार, डॉलर-रुपयाचे दर किंवा कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव ही अर्थतज्ज्ञांच्या चर्चेतील आकडेवारी असू शकते; पण सामान्य माणसासाठी प्रश्न वेगळा आहे.
घरखर्च किती वाढणार, गॅस सिलिंडर किती महागणार, पेट्रोल-डिझेलचा खर्च किती वाढणार, भाजीपाला आणि किराणा किती महागणार, मुलांचे शिक्षण, प्रवास आणि आरोग्याचा खर्च किती वाढणार, अशा प्रश्नांमधूनच युद्धाची खरी किंमत मोजली जाते. आज भारतासमोर दिलासा देणारी बाब अशी की सरकार आणि तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील संपूर्ण वाढ तत्काळ ग्राहकांवर टाकत नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तातडीची मोठी वाढ अपेक्षित नसल्याचे संकेत आहेत. मात्र कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिले तर परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे आजचा दिलासा हा कायमचा उपाय समजणे धोकादायक ठरेल. भारताने हा धडा आधीच घेतला आहे की, ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता अपरिहार्य आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत रशिया, मध्यपूर्व, अमेरिका, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेसह विविध देशांकडून तेल खरेदी वाढवून पुरवठ्याचे स्रोत विविध केले आहेत. हा योग्य मार्ग आहे. मात्र दीर्घकालीन उपाय म्हणून देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन, सौरऊर्जा, अणुऊर्जा, जैवइंधन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीला अधिक वेगाने चालना द्यावी लागेल. सरकारने महागाईवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. तेलाच्या किमतींचा भार अचानक सामान्य नागरिकांवर टाकण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने धोरण आखले पाहिजे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना महागाईचा सर्वाधिक फटका बसणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. त्याचवेळी ऊर्जा बचत, स्वदेशी ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक आणि पर्यायी इंधन यांना वेग देणे गरजेचे आहे.