गोवा पोलिसांची सध्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे बदनामी होत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोवा पोलिसांचे कौतुक करून पोलिसांना एक बूस्ट दिला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. परवाच, तीन दिवसांच्या अधिवेशनात विरोधकांनी पोलिसांच्या गैरकृत्यांचा पाढा वाचल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित कारवाई करून चार-पाच जणांना घरी पाठवले. त्यांच्यावर चौकशीही बसवली आहे. पर्वरीतील गोळीबार प्रकरणातील आरोपीही गोवा पोलिसांच्या हाती अद्याप लागलेले नाहीत. पोलीस खात्यातील कर्मचारी, अधिकारी एकमेकांच्या विरोधात वरिष्ठांकडे निनावी किंवा बनावट तक्रारी करतात, हा विषयही चर्चेत आला. सगळ्या बाजूंनी पोलिसांवर टीका होत असताना 'राष्ट्रपती पोलीस अलंकरण' सोहळा दिमाखात पार पडला. गोवा पोलिसांच्या आठ दशकांच्या सेवेचा गौरव म्हणून हा सर्वोच्च सन्मान दिला जातो. यावेळी राष्ट्रपती ध्वज गोवा पोलिसांच्या दीर्घ काळाच्या सेवेसाठी दिला गेला. हा सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठेचा सन्मान मिळणे यावरून गोवा पोलिसांच्या कामगिरीचे निश्चितच मूल्यमापन झाले असावे. देशात गोवा पोलिसांना हा सन्मान मिळणे, यात बरेच काही आले. नेहमी पोलीस सर्वसामान्यांना न्याय देण्यात विलंब करतात, असा आरोप होत असतो. पोलिसांना या सन्मानामुळे आपण लोकसेवेसाठीच आहोत, हे पोलिसांनी ध्यानात घेणे अपेक्षित आहे. पण देशात हा सन्मान मिळणेही मानाचे मानले जाते, त्यामुळे गोवा पोलिसांचे यासाठी अभिनंदन व्हायला हवे.
गोवा पोलीस गुन्ह्यांचा तपास लावण्यात जसे आघाडीवर आहेत, तसेच ते ड्रग्जच्या उच्चाटनात अग्रेसर व्हावेत अशीच काहीशी अपेक्षा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या अंमलबजावणीत गोवा पहिल्या स्थानी आहे, सायबर तपासातही गोवा आघाडीवर आहे. जे फोन कॉल्स येतात, त्याला प्रतिसाद देण्याचा वेळ १८ मिनिटांवरून ८ मिनिटांपर्यंत आला आहे, अशाच पद्धतीने ड्रग्ज तस्करांवर कारवाई करून त्यातही गोवा अव्वल व्हावा, अशी इच्छाच त्यांनी व्यक्त केली आहे. गृहमंत्र्यांचे हे विधान गोवा पोलिसांप्रती फार आश्वासक आहे. ड्रग्जचे व्यवहार हे देशभरात चिंतेचे बनले आहेत. आंतरराष्ट्रीय आणि शत्रू राष्ट्रांतील गुन्हेगार या व्यवहारांमागे असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. सीमेपलीकडून अनेक अमली पदार्थ भारतात येतात. देशातील अनेक राज्यांतील पोलीस यंत्रणा ड्रग्जचे जाळे मोडण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करत असते. गोव्यात विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उलट परराज्यातील पोलीस किंवा राष्ट्रीय नार्कोटिक ब्युरोचे लोक गोव्यात ड्रग्जच्या विरोधी कारवायांसाठी आले, तर गोवा पोलीस त्यातून आपले हात आखडते घेतात. ड्रग्जचे जाळे राज्यात पसरत चालल्यामुळे आणि ग्रामीण भागापर्यंत ड्रग्ज पोहोचू लागल्यामुळे गोव्यात हे नेटवर्क मोडून काढणे हे एक आव्हान आहे. केंद्र सरकारने २०२६ ते २०२९ हा कालावधी अमली पदार्थांचे नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी निश्चित केला आहे. अमित शहा यांनी गोव्यातील दौऱ्यात ड्रग्जचा व्यवहारच चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवून पोलिसांना सतर्क केले आहे. किमान यानंतर गोवा पोलीस अधिक सक्रिय होऊन गोव्यात सुरू असलेले ड्रग्जचे व्यवहार मोडून काढतील, असे गृहीत धरूया. रविवारी विशेष बैठक घेऊन त्याच अमली पदार्थांच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्य स्तरावरील तस्करांचा शोध घेण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. त्यानंतर सोमवारी पोलिसांच्या 'राष्ट्रपती ध्वज अलंकरण' सोहळ्यातही बोलताना शहा यांचा कल ड्रग्जमुक्त देशाकडेच होता. दोन्ही दिवस शहा यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेत पोलिसांना सतर्क केले आहे. शहा यांच्या बोलण्यातून आणि त्यांनी गोवा पोलिसांना केलेल्या आवाहनातून यापुढे गोवा पोलीस ड्रग्जचे जाळे मोडून काढण्यासाठी आणि या व्यवहारात गुंतलेल्या तस्करांना तुरुंगात पाठवण्यासाठी गांभीर्याने मोहीम राबवणार का, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पर्यटन राज्य असल्यामुळे गोव्यात ड्रग्जचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. नाईट क्लब, किनारी भागातील अनेक ठिकाणी ड्रग्ज खुलेआम मिळतात, हेही वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. सरकारनेही हा विषय गांभीर्याने घेऊन स्थानिक पोलीस आणि अमली पदार्थविरोधी पथक यांना ड्रग्जच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना शोधण्यासाठी निर्देश द्यावेत. गृहमंत्र्यांनी गोवा पोलिसांचे कौतुक करतानाच त्यांना ड्रग्जचे जाळे मोडून काढण्यासाठी निर्देशही दिल्यामुळे २०२९ पूर्वी गोवा पोलीस हे काम करून दाखवतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.