एक काळ असा होता की म्हादई ही प्रत्येक गोमंतकीयाची आई होती- धर्म, जात, पक्ष आणि राजकीय विचारांच्या पलीकडे. राजकारणी एकत्र उभे राहत होते. प्रसारमाध्यमे आवाज उठवत होती. पर्यावरणवादी, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते आणि जलसंपदाचे अधिकारी एका ध्येयाने लढत होते- गोव्याची जीवनदायिनी वाचवण्यासाठी.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात म्हादईला राजकीय, कायदेशीर आणि तांत्रिक पातळीवर विशेष प्राधान्य देण्यात आले होते. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आत्माराम नाडकर्णी यांच्यासह समर्पित कायदे पथक सक्रिय होते. विधानसभेत म्हादईवर तासन्तास चर्चा होत होती. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटत होती. कायदेपंडित, तांत्रिक अधिकारी, सल्लागार आणि जलसंपदाचे अधिकारी सातत्याने बैठक घेत होते. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारख्या अनुभवी राज्यांविरुद्ध गोव्याकडून म्हादई जलविवाद लवादासमोर एकजुटीने लढा दिला जात होता. पण आज हे प्राधान्य कुठे गायब झाले आहे?
आज जलसंपदाच्या कारभारात कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांना, निविदांना आणि घोषणांना प्राधान्य मिळत असल्याचे चित्र दिसते आणि म्हादई मात्र जणू नियमित प्रशासकीय विषय बनत चालली आहे. हीच गोव्याची प्राथमिकता आहे का?
म्हादईबाबत कर्नाटकच्या हालचाली आणि बेळगावकडे तिळारीचे पाणी नेण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याला निष्काळजीपणा परवडणारा नाही. पेडणे, बार्देश आणि डिचोलीचा बराच भाग तिळारीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. गोवा-महाराष्ट्र करारानुसार तिळारीच्या पाण्यावर गोव्याचे महत्त्वपूर्ण हक्क आहेत. अशा वेळी जलसंपदा मंत्र्यांची म्हादई आणि पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांच्याबाबतची अलीकडील वक्तव्ये गंभीर प्रश्न निर्माण करतात.
एखाद्या तज्ज्ञाच्या मताशी असहमती असू शकते. एखाद्या कार्यकर्त्यावर टीका होऊ शकते. परंतु गोव्याच्याच वतीने लवादासमोर एक साक्षीदार म्हणून उभ्या राहिलेल्या व्यक्तीचे मत केवळ राजकीय पद्धतीने फेटाळता येणार नाही. वैज्ञानिक प्रश्नांना वैज्ञानिक उत्तरे हवी आहेत.
जलसंपदाचे मुख्य अभियंता म्हादईच्या सध्याच्या तांत्रिक स्थितीबाबत प्रसारमाध्यमे, बिगर सरकारी संस्था, कार्यकर्ते आणि गोमंतकीय जनतेत निर्माण झालेला संभ्रम दूर का करत नाहीत? म्हादईच्या संदर्भात सर्व काही नियंत्रणात असेल तर प्रश्नांना घाबरण्याचे कारण शिल्लक राहत नाही.
अद्ययावत जलवैज्ञानिक माहिती कुठे आहे? तांत्रिक अहवाल कुठे आहेत? उपग्रह छायाचित्रे, प्रवाह मोजमाप, पाहणी अहवाल आणि कायदेशीर मत कुठे आहे? गोव्याला शांतता नव्हे- सत्य आणि माहिती हवी आहे.
निवडणुका जवळ येत असताना कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांना आणि निविदांना मिळणारे वाढते प्राधान्य याबाबतही जनतेमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे प्रकल्प केवळ जनहित, तांत्रिक गरज आणि पारदर्शक प्रक्रियेवर आधारित आहेत का? काही प्रकल्प विशिष्ट कंत्राटदार किंवा राजकीय हितसंबंधांना अनुरूप करण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? जर काहीही गैरप्रकार नसेल, तर अंदाजपत्रके, निविदा, सुधारित तांत्रिक मंजुरी, बदल आणि कंत्राटी प्रक्रिया जनतेसमोर पारदर्शकतेने का ठेवली जात नाही?
गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत म्हादई ही आपली आई असल्याचे सांगितले आहे. मग एक अत्यंत वेदनादायी प्रश्न विचारावासा वाटतो- आईला राजकीय वृद्धाश्रमात पाठवले जाते का? जलसंपदा विभागाच्या कारभाराबाबत एवढे प्रश्न उपस्थित होत असताना मुख्यमंत्री गप्प का? पूर्ण अधिकार असलेले बहुविषयक म्हादई पथक का नाही? जलवैज्ञानिक, अभियंते, पर्यावरणतज्ज्ञ, जीआयएस तज्ज्ञ आणि कायदे पथक यांचा समन्वय का नाही? सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक प्रकरणाची स्पष्ट रणनीती जनतेसमोर का आणली जात नाही?
म्हादईवरील हाऊज कमिटीच्या शिफारशींवर कारवाई बाबतचा अहवाल कुठे आहे? तिळारी-बेळगाव पिण्याच्या पाण्याच्या कर्नाटकाच्या प्रश्नाकडे तातडीने का पाहिले जात नाही?
गोवा म्हादईच्या बाबतीत “सुशेगाद” राहू शकत नाही! कर्नाटकातील राजकारणी पाणी प्रश्नावर राजकीय सीमा विसरून एकत्र येतात. गोवा तसे का करू शकत नाही? हा प्रश्न भाजपचा नाही. हा काँग्रेसचा नाही. हा कोणत्याही एका मंत्र्याचा नाही. हा गोव्याचा गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्य यांचा प्रश्न आहे.
म्हादई कोणाचा धर्म विचारत नाही. ती कोणत्या पक्षाला मत दिले हे विचारत नाही. ती प्रत्येक गोमंतकीयासाठी वाहते. म्हणून मुख्यमंत्र्यांना माझी कळकळीची विनंती- गोव्याची जीवनदायिनी कायमची कमकुवत होण्यापूर्वी जागे व्हा. कायदे आणि तांत्रिक पथकांची तातडीची बैठक घ्या. जलसंपदा खात्याकडून संपूर्ण अहवाल मागवा.
जलसंपदा मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घ्या. सर्व मोठ्या प्रकल्प आणि निविदांची पारदर्शक तपासणी करा!
म्हादई सेल सक्षम करण्याऐवजी आजच्या घडीला या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खात्यात वानवा आहे. त्यामुळे म्हादईसाठी गोवा सरकारने राणा भिमादेवी थाटाने स्थापन केलेला हा विभाग सध्या दुर्बल झाला आहे. म्हादई प्रवाह प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती जनतेसमोर मांडा. तिळारी-बेळगाव प्रस्तावाची तातडीने कायदेशीर व तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कामाला लावा आणि जर जलसंपदा खात्याकडून गोव्याच्या जलसुरक्षेला अपेक्षित गांभीर्याने हाताळले जात नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आले, तर योग्य घटनात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
म्हादई हे खाते नाही. म्हादई ही निविदा नाही. म्हादई हा निवडणूक घोषवाक्य नाही. म्हादई ही गोव्याची आई आहे आणि राजकीय सोयीसाठी आईला कधीही विसरता कामा नये याची जाणीव सरकार आणि सत्ताधारी घटकांनी ठेवणे आवश्यक आहे. आश्वासनांची खैरात करण्याची वेळ संपली आहे. आता पुरावे, जागरूकता आणि कृतीची वेळ आली आहे आणि त्यासाठी म्हादईच्या पाण्याचा वापर अथवा वळवून नेण्याचा प्रस्ताव असो, अथवा तिळारीचे पाणी वळवून मार्कंडेय नदीत बेळगाव शहरासाठी नेण्याचा कर्नाटक सरकारचा नवा प्रस्ताव असो, त्यासंदर्भात गोव्याची वर्तमान आणि भविष्यकालीन जल सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, या दृष्टीने गोवा सरकारने दक्ष राहण्याची नितांत गरज आहे.
- राजेंद्र केरकर
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
असून पर्यावरणप्रेमी आहेत.) मो. ९४२१२४८५४५