पणजी : एसीजीएल कंपनीत गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित कर्मचारी भरती झालेली नाही. कंपनीशी वैयक्तिक पातळीवर चर्चा करून गोमंतकीयांसाठी नियमित रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार दिव्या राणे यांना दिली.
विधानसभेत शून्य प्रहरात हा विषय मांडताना आमदार दिव्या राणे यांनी सांगितले की, त्यांच्या मतदारसंघात एसीजीएलसह मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. मात्र, स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी मिळत नाहीत. कंत्राटदारामार्फत युवकांना सहा महिन्यांसाठी कंत्राटी पदांवर नियुक्त केले जाते आणि सहा महिन्यांनंतर त्यांना कामावरून कमी केले जाते. हे युवक तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असून चांगल्या पदांवर काम करण्यास सक्षम आहेत. मात्र, स्थानिक युवकांना संधी देण्याऐवजी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील युवकांची मोठ्या प्रमाणात भरती केले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
गोमंतकीय नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून एचआर, व्यवस्थापक यांसारख्या वरिष्ठ पदांवर काम करत आहेत. मात्र, सध्या नवीन भरती करताना गोमंतकीय युवकांना संधी न देता परराज्यातील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे राणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यापूर्वी गोव्यातील काही उद्योगांनी परराज्यांत नोकरी भरतीच्या जाहिराती दिल्या होत्या. त्यावेळीही हा विषय विधानसभेत उपस्थित झाला होता. सरकारने हस्तक्षेप करून या उद्योगांना गोव्यातच भरती करण्यास भाग पाडले होते, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले की, गोव्यातील औद्योगिक वसाहतींमधून २०१७ ते २०२५ या कालावधीत एकूण ८.३६ कोटी रुपयांचा हाउस टॅक्स सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे. चतुर्थी पूर्वी हा निधी संबंधित २१ पंचायती आणि ४ नगरपालिका यांना वितरित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक वसाहतींचा निधी पंचायतींना देण्याची मागणी
आमदार दिव्या राणे यांनी आपल्या मतदारसंघातील होंडा आणि पिसुर्ले या दोन औद्योगिक वसाहतींचा मुद्दाही उपस्थित केला. या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींनी २०१५ पासून आजपर्यंत एकही निधी पंचायतींना दिलेला नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पंचायतींना हा निधी लवकरात लवकर मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.