पणजी : म्हादई प्रश्नावर सरकार कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही. म्हादई प्रश्नातील सद्यस्थितीबाबत जलस्रोत खात्याचे अधिकारी आणि ‘प्रवाह’ यांच्यात गुरुवारी संयुक्त बैठक होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यास कोणीही सांगितलेले नाही आणि कोणी तसे सांगितले तरी सरकार याचिका मागे घेणार नाही, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले. म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटककडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर कळसा-भांडुरा परिसरातील स्थिती तसेच एकूण परिस्थितीवर सरकार लक्ष ठेवून आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळविता येऊ नये, यासाठी तांत्रिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर मार्गाने गोवा सरकारचा लढा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
म्हादई हे वाघ क्षेत्र म्हणून दर्जा मिळाल्यानंतर म्हादईचे पाणी वळविणे शक्य होणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले. म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री बोलत होते.
जलस्रोत खात्याचे अधिकारी कळसा-भांडुरा परिसरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या देऊ नयेत, अशी मागणी करणारे पत्र केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला पाठविण्यात आले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकविरोधात अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. कर्नाटककडून म्हादईचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न झाल्यास ते हाणून पाडण्याची सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
दरम्यान, म्हादई प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली म्हादईच्या पाण्याची पाहणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गोव्यात तसेच केंद्रात भाजपचे सरकार असूनही म्हादईचे पाणी वळविण्यापासून कर्नाटकला रोखण्यात गोवा सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली किंवा ‘प्रवाह’ची स्थापना झाली तरी अद्याप कळसा-भांडुरा परिसराची संयुक्त पाहणी झालेली नाही, असे आलेमाव यांनी सांगितले.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पासह म्हादई नदीपात्राची संयुक्त पाहणी करण्यात यावी. या पाहणीची तारीख निश्चित करावी, अशी मागणी आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी केली.
म्हादई प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला. कळसा-भांडुरा परिसराचे ड्रोन सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्रातील मंत्र्यांनी गोवा सरकारला याचिका मागे घेण्यास सांगितल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी केला.
मका आणि उसाच्या शेतीसाठी कर्नाटकला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असते. इतर पिकांच्या तुलनेत मका आणि उसाला अधिक पाणी लागते. त्यामुळे म्हादई नदीपात्राची संयुक्त पाहणी करणे आवश्यक आहे, असे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सांगितले.
म्हादई प्रश्नावर सरकार तसेच अधिकारी गंभीर नसल्याचा आरोप आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला. विधानसभेत जे काही बोलले जाते ते सभागृहाबाहेर पडल्यानंतर सर्वजण विसरून जातात, अशी टीका त्यांनी केली.
कर्नाटकच्या अभियंत्यांची भेट घेतल्यावरून मुख्यमंत्र्यांचा सवाल
आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी कर्नाटकातील अभियंत्यांची भेट घेऊन म्हादई प्रश्नावर चर्चा केली होती. हा विषय विधानसभेत चर्चेला आला. ही भेट कोणाच्या जबाबदारीवर घेतली, असा सवाल मुख्यमंत्री सावंत यांनी केला. गोव्याच्या हितासाठी आमदार म्हणून आपण कर्नाटकातील अभियंत्यांची भेट घेतली, असे स्पष्टीकरण व्हिएगस यांनी दिले.