पणजी : सरकारी खात्यांमध्ये १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा आदेश ऑक्टोबरपर्यंत जारी केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. तसेच वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. गोवा विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये येत्या वर्षी फार्मसी आणि वास्तुशिल्पकला महाविद्यालयांच्या इमारती उभारण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागण्यांवरील विनियोग विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाचा समारोप झाला. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी सरकारच्या विविध योजनांची आणि आगामी कामांची माहिती दिली. अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोद्योग या तत्त्वांवर सरकार काम करत असून, शेती, फलोत्पादन आदी क्षेत्रांत गोव्याला स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुरवणी मागण्यांच्या विनियोग विधेयकात विविध खात्यांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार वीज खात्यासाठी १७५ कोटी, नागरी पुरवठा खात्यासाठी १०० कोटी, पाणीपुरवठा खात्यासाठी ७० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी ५० कोटी, पेयजलासाठी ५० कोटी, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ६७.५० कोटी, कामगार खात्यासाठी ३५ कोटी, उच्च शिक्षण खात्यासाठी ४२ कोटी, विधिमंडळ खात्यासाठी २५ कोटी आणि लेखा खात्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या कामगिरीवरून विरोधकांनी मात्र जोरदार टीका केली. सरकारने इव्हेंटवर ७०० कोटी रुपये खर्च केले असून, हे सरकार ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार’ बनले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
आमदार वीरेश बोरकर यांनीही सरकारवर टीका करताना ‘३९ अ मुळे सरकार कोसळेल’ असा दावा केला. नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९ अमुळे सरकार अडचणीत येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.